दिल्ली हायकोर्टाने JNU मधील प्रोफेसर आणि इनर मणिपूरचे खासदार Bimol Akoijam यांच्या बडतर्फीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. युनिव्हर्सिटीने त्यांना कोणतीही पूर्वसूचना (Show-cause notice) न दिल्याने न्यायमूर्ती अनुप जे. भंभानी यांनी ही कारवाई थांबवली आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारी २०२७ मध्ये होणार आहे.
दिल्ली हायकोर्टाने इनर मणिपूरचे काँग्रेस खासदार आणि जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीचे (JNU) प्रोफेसर Bimol Akoijam यांना मोठा दिलासा दिला आहे. २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती अनुप जे. भंभानी यांनी JNU ला फटकारत बडतर्फीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. बडतर्फी करण्यापूर्वी संबंधित प्रोफेसरला कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस (Show-cause notice) न दिल्याने ही प्रक्रिया कायदेशीर निकषांवर टिकू शकली नाही.
प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटी
JNU प्रशासनाने ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रोफेसर अकोईजाम यांच्या बडतर्फीचे आदेश काढले होते. युनिव्हर्सिटीच्या अंतर्गत तक्रार समितीने (Internal Complaints Committee) ११ विद्यार्थिनींच्या तक्रारींवरून हा अहवाल तयार केला होता. मात्र, प्रोफेसर अकोईजाम यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले असून ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीतून झाल्याचा दावा केला आहे. कोर्टाने आता युनिव्हर्सिटीला नोटीस बजावली असून, तोपर्यंत बडतर्फीची कारवाई थांबवण्यात आली आहे.
राजकीय वळण आणि कायदेशीर गुंतागुंत
मणिपूरमधील सध्याच्या राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण चर्चेत आले आहे. भारतीय जनता पक्षाने (BJP) खासदार अकोईजाम यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे, तर काँग्रेसने याला राजकीय षड्यंत्र असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य आता केवळ युनिव्हर्सिटीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, कारण दिल्ली पोलिसांनी या लैंगिक छळाच्या आरोपांबाबत स्वतंत्र FIR नोंदवला आहे. आता कायदेशीर प्रक्रिया आणि पोलिसांचा तपास यावर सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.