बाजारामध्ये अस्सल दुधाऐवजी वनस्पती तेलापासून बनवलेले 'नक्कली पनीर' विकले जात असल्याच्या तक्रारीनंतर, दिल्ली हायकोर्टाने FSSAI आणि सरकारला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, भविष्यात फूड आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी नियम अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे.
कोर्टाचे पाऊल आणि जनहित याचिका
दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती नितीन वा. सांब्रे आणि न्यायमूर्ती संजय सिंग यांच्या खंडपीठाने ही महत्त्वाची नोटीस बजावली आहे. रिधिमा सिंग आणि अवलोकितेश्वर पदमपाणी सिद्धार्थ यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनुसार (PIL), अनेक ठिकाणी पनीरच्या नावाखाली वनस्पती फॅट्स आणि ऑइल्सपासून बनवलेले 'डेअरी ॲनालॉग' ग्राहकांना दिले जात आहेत. कोर्टाने यावर उत्तर देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना ६ आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची सूचना
फूड आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी हा विषय चिंतेचा ठरू शकतो. जर FSSAI ने लेबलिंग आणि टेस्टिंगबाबत अधिक कडक नियमावली लागू केली, तर कंपन्यांचा कंप्लायन्स खर्च (Compliance Cost) वाढू शकतो. याआधी गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब आणि छत्तीसगडमध्येही अशा प्रकारची तपासणी आणि कारवाई करण्यात आली आहे, ज्याचा अर्थ असा की संपूर्ण देशात आता अन्नसुरक्षेबाबतचा दबाव वाढत आहे.
भविष्यात काय होईल?
येणाऱ्या ६ आठवड्यांत सरकारकडून काय उत्तर येते, याकडे शेअर बाजारातील तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे. जर कोर्टाने अनिवार्य चाचणी किंवा हॉटेल-रेस्टॉरंट्सना पदार्थ स्पष्ट करण्याची सक्ती केली, तर डेअरी कंपन्या आणि रेस्टॉरंट चेनच्या मार्जिनवर (Profit Margin) परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या क्षेत्रातील स्टॉक्सवर नजर ठेवणे आवश्यक आहे.