Red Bull च्या लेबलवरून 'एनर्जी' हा शब्द काढण्याच्या FSSAI च्या आदेशाला दिल्ली हायकोर्टाने रद्दबातल ठरवले आहे. कायदेशीर प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचे सांगत न्यायालयाने कंपनीला दिलासा दिला असला, तरी भविष्यात पुन्हा चौकशीचे संकेत दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती अमित महाजन यांनी Red Bull India च्या बाजूने निकाल देताना FSSAI चा वादग्रस्त आदेश फेटाळला आहे. कंपनीच्या प्रोडक्ट लेबल्सवरून 'एनर्जी' हा शब्द हटवण्याचे निर्देश एफएसएसएआयने दिले होते, परंतु न्यायालयाने या निर्णयाच्या गुणवत्तेपेक्षा त्यामागील 'प्रक्रियेत' असलेल्या त्रुटींवर बोट ठेवले आहे.
कोर्टाचे निरीक्षण
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकारची कारवाई करण्यापूर्वी 'नॅचरल जस्टिस' (Natural Justice) म्हणजेच नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व पाळले गेले नाही. कंपनीला आपली बाजू मांडण्यासाठी पुरेशी संधी देण्यात आली नव्हती, असे निरीक्षण नोंदवत हा आदेश रद्द करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने हे ड्रिंक खरोखर 'एनर्जी ड्रिंक' आहे की नाही किंवा लेबल दिशाभूल करणारे आहे का, यावर कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नाही.
काय आहे कंपनीसमोरील जोखीम?
हा निकाल कंपनीसाठी मोठा दिलासा असला तरी, नियामक लढा पूर्णपणे संपलेला नाही. न्यायालयाने FSSAI ला पुन्हा कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याची मुभा दिली आहे. आता नियामक संस्था औपचारिक 'शो-कॉज नोटीस' (Show-cause notice) बजावून कंपनीला पुन्हा सुनावणीची संधी देऊन हे प्रकरण नव्याने हाताळू शकते. परिणामी, कंपनीला भविष्यात आपल्या लेबलिंग धोरणात बदल करावा लागण्याची शक्यता पूर्णपणे मावळलेली नाही.
भारतीय FMCG क्षेत्रात लेबलिंग आणि आरोग्याशी संबंधित दाव्यांबाबत FSSAI अत्यंत कडक भूमिका घेत असते. या निकालामुळे आता पुन्हा एकदा मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी आणि ब्रँड नेमिंगबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.