NEET-UG परीक्षेतील अनियमिततेविरोधात उपोषण करणाऱ्या हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीवर दररोज वैद्यकीय देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिल्ली हायकोर्टाने दिले आहेत. त्यांच्या ढासळत्या प्रकृतीबद्दल दाखल झालेल्या जनहित याचिकेला प्रतिसाद म्हणून हा हस्तक्षेप करण्यात आला आहे. दरम्यान, आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा देत केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडे उत्तर मागितले आहे.
दिल्ली हायकोर्टाने जंतरमंतर येथे हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखालील चालू असलेल्या आंदोलनात हस्तक्षेप केला आहे. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील एका खंडपीठाने, कार्यकर्त्याच्या आरोग्यावर दररोज क्लिनिकल देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. जनहित याचिके (PIL) मधून आलेल्या या न्यायालयाच्या आदेशात असे नमूद केले आहे की, प्रत्येक नागरिकाचे जीवन मौल्यवान आहे आणि त्यांच्या उपोषणाचा कालावधी सुरू असताना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी विनाविलंब आवश्यक ती काळजी पुरवावी.
NEET-UG अनियमिततेविरोधात आंदोलन
सोनम वांगचुक हे NEET-UG परीक्षेतील अनियमिततांच्या चिंता दर्शवण्यासाठी 19 दिवसांपासून अमरण उपोषणावर आहेत. NEET-UG परीक्षा भारतातील वैद्यकीय शिक्षणासाठी एक महत्त्वपूर्ण प्रवेशद्वार आहे आणि तिच्या संचालन प्रक्रियेची सचोटी राष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधून घेते. या आंदोलनाचा उद्देश परीक्षा प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेबद्दल विद्यार्थी आणि तरुणांच्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधणे हा आहे.
राजकीय भाष्य आणि मागण्या
आम आदमी पक्षाचे (AAP) नेते अरविंद केजरीवाल यांनी या चळवळीला आपला जाहीर पाठिंबा देण्यासाठी आंदोलनस्थळाला भेट दिली. त्यांच्या भाषणादरम्यान, केजरीवाल यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यांनी असेही सुचवले की, सार्वजनिक प्रतिष्ठेमुळे सरकारने सोनम वांगचुक यांना शिक्षण मंत्रालयाचे नेतृत्व करण्याची संधी द्यावी. केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारला सावध केले की, तरुणांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यातील निवडणुकांमध्ये राजकीय परिणाम भोगावे लागू शकतात.
देखरेखेसाठी पुढील पाऊले
परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असलेल्या गुंतवणूकदार आणि निरीक्षकांसाठी, तात्काळ लक्ष कार्यकर्त्याची वैद्यकीय स्थिती आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा प्रतिसाद यावर राहील. हायकोर्टाचा सहभाग त्यांच्या शारीरिक कल्याणाबद्दल देखरेखेसाठी एक कायदेशीर चौकट सुनिश्चित करतो. पुढील महत्त्वाचे अपडेट्स बहुधा यावर असतील की, केंद्र सरकार आंदोलकांशी थेट संवाद साधते की NEET-UG परीक्षा प्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त करण्यासाठी विशिष्ट प्रशासकीय कारवाई करते.