दिल्लीत रेशन कार्ड पात्रता वाढली
दिल्ली सरकारने मोठा निर्णय घेत रेशन कार्डसाठी पात्रतेची उत्पन्नाची मर्यादा जवळपास दुप्पट केली आहे. पूर्वी जी मर्यादा ₹1.25 लाख होती, ती आता वाढवून ₹2.5 लाख प्रति वर्ष करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे अधिक कुटुंबांना सरकारी योजनांचा, जसे की मोफत रेशन आणि आयुष्मान कार्ड्सचा, लाभ घेता येईल. हा निर्णय दिल्लीतील गरजू नागरिकांसाठी एक मोठी मदत ठरणार आहे.
नवीन कार्ड्स आणि ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया
उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यासोबतच, सरकार 7.72 लाख नवीन रेशन कार्ड्स वितरीत करणार आहे. विशेष म्हणजे, 2013 नंतर प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात कार्ड्स वाटली जात आहेत. अर्ज करण्याची प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आली असून, 2026 च्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अर्ज स्वीकारले जातील. मागील 10 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेले 3.72 लाखांहून अधिक अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे ही प्रणाली अधिक कार्यक्षम होईल.
अपात्र लाभार्थ्यांना वगळणार
या धोरणातील बदलांचा भाग म्हणून, जे लाभार्थी आता पात्र नाहीत, त्यांना यादीतून वगळण्यात आले आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, उत्पन्न मर्यादा ओलांडल्यामुळे 1.44 लाख लोकांना वगळण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, जे 35,800 लोक रेशन घेत नव्हते, 29,580 मृत लाभार्थी आणि 23,394 डुप्लिकेट कार्ड्स देखील समायोजित करण्यात आले आहेत. यामुळे योजनांचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.
डिजिटल प्रणालीमुळे सुलभता
रेशन कार्ड अर्ज आणि व्यवस्थापन प्रक्रिया आता पूर्णपणे डिजिटल झाली आहे. या ऑनलाइन प्रणालीमुळे नागरिकांना सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. रेशन दुकानांमध्ये ई-वेईंग मशीन बसवल्या जात आहेत, ज्यामुळे मॅन्युअल स्केलची जागा घेतील. सर्व लाभार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य केले आहे, ज्यामुळे वितरण प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व येईल.
