Municipal Corporation of Delhi (MCD) ने दिल्लीतील २,४०० हून अधिक PG मालकांना १५ दिवसांत स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट मिळवण्याचे आदेश दिले आहेत. सत्या निकेतन येथील दुर्घटनेनंतर ही मोठी कारवाई हाती घेण्यात आली आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
सत्या निकेतन येथील इमारतीची दुर्घटना आणि त्यानंतर दिल्ली हायकोर्टाच्या हस्तक्षेपाने दिल्ली प्रशासन जागे झाले आहे. आता MCD ने कडक धोरण अवलंबत शहरातील २,४०० पेक्षा जास्त पीजी (PG) अकॉमॉडेशनसाठी स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य केले आहे. हे ऑडिट पूर्ण करण्यासाठी मालकांना फक्त १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
नियम काय आहेत?
मालकांना अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजिनियर्सकडून आपल्या इमारतींचे मूल्यांकन करून घ्यावे लागणार आहे. यामध्ये इमारत भूकंपाचे धक्के पेलण्यास सक्षम आहे का आणि कॉलम-बीमची स्थिती काय आहे, याची तपासणी केली जाईल. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, सर्वेक्षणानुसार ३० टक्क्यांहून कमी पीजी कडे अधिकृत बिल्डिंग प्लॅन (Approved building plans) आहेत. याचा अर्थ बहुतांश पीजी अनधिकृतपणे सुरू आहेत.
५०,००० रहिवाशांवर टांगती तलवार
या नियमाचे पालन न करणाऱ्या इमारती MCD कडून तात्काळ सील (Seal) केल्या जातील. सध्या ४ इमारती अत्यंत धोकादायक म्हणून घोषित करण्यात आल्या असून, तिथून रहिवाशांना बाहेर काढण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. विशेषतः सिव्हिल लाईन्ससारख्या भागात जिथे ६०० हून अधिक पीजी आहेत, तिथे मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
येत्या काळात जर मालकांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही, तर सुमारे ५०,००० विद्यार्थ्यांना आणि नोकरदार तरुणांना अचानक राहण्याची जागा सोडावी लागू शकते. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, फक्त तांत्रिक गुंतागुंत असल्यास मुदतवाढ दिली जाऊ शकते, अन्यथा सुरक्षेच्या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.