१० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या आंदोलनादरम्यान संपूर्ण मेट्रो सेवा बंद केल्याचा आरोप दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (DMRC) फेटाळला आहे. सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात DMRC ने स्पष्ट केले की, केवळ पोलिसांच्या सूचनेनुसार ४५ स्थानके मर्यादित करण्यात आली होती, तर उर्वरित सेवा सुरू होत्या.
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (DMRC) १० ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय राजधानीत झालेल्या आंदोलनादरम्यान आपल्या नेटवर्कवर केलेल्या निर्बंधांबाबत सुप्रीम कोर्टात बिनशर्त माफीनामा सादर केला आहे. मेट्रो सेवा पूर्णपणे बंद केल्याच्या आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना कॉर्पोरेशनने आपली बाजू मांडली आहे.\n\n### प्रतिज्ञापत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे:\n\nDMRC च्या अध्यक्ष डी. थारा यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, कंपनीने कोणतीही 'ब्लँकेट बॅन' किंवा पूर्णपणे शटडाउन केलेले नाही. एकूण ३०३ स्थानकांपैकी केवळ ४५ स्थानकांचे प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग पोलिसांच्या सुरक्षेच्या सूचनेनुसार मर्यादित करण्यात आले होते. उरलेली २५८ स्थानके पूर्णपणे सुरू होती.\n\n### प्रवाशांच्या संख्येवर परिणाम:\n\nआंदोलनांचा फटका प्रवासी संख्येला नक्कीच बसला. सामान्य शनिवारच्या तुलनेत, ज्या दिवशी ५.८ दशलक्ष (५८ लाख) प्रवासी प्रवास करतात, त्या दिवशी ही संख्या ३.२ दशलक्ष (३२ लाख) पर्यंत खाली आली होती. DMRC च्या मते, हा घट आंदोलनाच्या क्षेत्रापासून दूर राहण्याच्या प्रवाशांच्या सावधगिरीमुळे झाला आहे, मेट्रो सेवेच्या अपयशामुळे नाही.\n\n### ऑपरेशनल कामगिरी:\n\nआंदोलनादरम्यानही मेट्रोने आपली कार्यक्षमता टिकवून ठेवली होती. राजीव चौक, काश्मिरी गेट आणि सेंट्रल सेक्रेटरीएट यांसारख्या प्रमुख जंक्शनवर प्रवाशांची ये-जा विनाअडथळा सुरू होती. तसेच, २७१ गाड्यांद्वारे ४,१५७ फेऱ्या यशस्वीपणे पूर्ण केल्या गेल्या. प्रवाशांना माहिती देण्यासाठी 'सारथी' (Sarthi) ॲप आणि अधिकृत वेबसाइटचा प्रभावी वापर करण्यात आला होता.