DMK चे प्रवक्ते TKS Elangovan यांनी NEET परीक्षा रद्द करून बारावीच्या गुणांवर आधारित वैद्यकीय प्रवेशाची मागणी केली आहे. तसेच, कावेरी नदीच्या पाणी वाटपावर कायदेशीर चौकटींचे पालन व्हावे आणि एकतर्फी प्रकल्पांना विरोध दर्शवला आहे.
Detailed Coverage
द्रमुक (DMK) पक्षाने दोन महत्त्वाच्या प्रादेशिक मुद्द्यांवर आपली भूमिका अधिक तीव्र केली आहे. वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा NEET रद्द करून बारावीच्या गुणांना महत्त्व देण्याची पक्षाची जुनी मागणी प्रवक्ते TKS Elangovan यांनी पुन्हा एकदा उचलून धरली आहे. त्याचबरोबर, कावेरी नदीच्या पाणी वाटपाबाबतही पक्षाने ठाम भूमिका मांडली आहे.
वैद्यकीय प्रवेशातील समान संधी?
DMK च्या मते, NEET परीक्षा पद्धतीमुळे श्रीमंत विद्यार्थी, जे महागड्या कोचिंग क्लासेसचा फायदा घेऊ शकतात, त्यांना अधिक प्राधान्य मिळते. याउलट, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आणि गुणवान विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो. त्यामुळे, शाळांमधील कामगिरीच्या आधारावर वैद्यकीय प्रवेश देणे अधिक न्याय्य ठरेल, असे पक्षाचे म्हणणे आहे. देशातील सुमारे 46,000 सरकारी वैद्यकीय जागांसाठी गुणवत्ता यादीनुसार प्रवेश दिले जातात. मात्र, खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील सुमारे 43,000 जागांच्या प्रवेश प्रक्रियेत पैशांचा प्रभाव असू शकतो, अशी चिंताही व्यक्त केली जात आहे.
कावेरी पाणी वाटपाचा मुद्दा
शिक्षण धोरणासोबतच, कावेरी नदीच्या पाणी वाटपावरही DMK ने लक्ष केंद्रित केले आहे. Elangovan यांनी स्पष्ट केले की, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (Cauvery Water Disputes Tribunal) आणि कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (Cauvery Water Management Authority) आदेशांचे पालन करणे कर्नाटकसारख्या वरच्या राज्यातील राज्यांसाठी बंधनकारक आहे. या कायद्यानुसारच पाण्याचे वाटप झाले पाहिजे.
कर्नाटकच्या मेकेदातु (Mekedatu) धरण प्रकल्पावर DMK ने आक्षेप घेतला आहे. पक्षाचा इशारा आहे की, एकतर्फी अशा प्रकल्पांमुळे तामिळनाडू आणि इतर खालच्या राज्यांतील नद्यांच्या पाण्याच्या प्रवाहात मोठा अडथळा येऊ शकतो. त्यामुळे, पाण्याच्या वाटपासारखे महत्त्वाचे निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेद्वारेच घेतले जावेत, अशी पक्षाची भूमिका आहे.
या राजकीय घडामोडींचा प्रादेशिक धोरणांवर आणि आंतरराज्य संबंधांवर कसा परिणाम होतो, याकडे बाजार विश्लेषक आणि संबंधित घटकांचे लक्ष लागले आहे. ऑगस्टमध्ये तामिळनाडू आणि कर्नाटकच्या नेतृत्वात होणाऱ्या बैठकांचे निकाल आणि वैद्यकीय प्रवेशासंबंधी धोरणात्मक बदल यांवर पुढील माहिती अवलंबून असेल.