कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री DK Shivakumar यांनी राजकीय विरोधकांवर 'Form 7' चा गैरवापर करून मतदारांची नावे बेकायदेशीरपणे वगळल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी त्यांनी बेंगळुरू येथील निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन केले.
काय आहे नेमका प्रकार?
कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री DK Shivakumar यांनी राज्यातील मतदार यादीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विशिष्ट समाजातील, विशेषतः अल्पसंख्याक, दलित आणि मागासवर्गीय लोकांची नावे पद्धतशीरपणे वगळण्यासाठी 'Form 7' चा चुकीच्या पद्धतीने वापर होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
पाच तासांचे धरणे आंदोलन
मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या संख्येने नावे वगळण्याचे अर्ज समोर आले आहेत. या प्रकरणाच्या निषेधार्थ बेंगळुरू येथील मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयासमोर काँग्रेस नेत्यांनी तब्बल ५ तास आंदोलन केले. हजारो अर्ज संशयास्पद पद्धतीने आणि मोठ्या प्रमाणावर भरले गेल्याचे पुरावेही त्यांनी सादर केले आहेत.
निवडणूक आयोगाची भूमिका
आंदोलनाची दखल घेत निवडणूक आयोगाने सर्व अर्जांची कठोर पडताळणी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, चौकशीशिवाय कोणत्याही मतदाराचे नाव यादीतून कमी केले जाऊ शकत नाही. आता या प्रकरणाचा फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी केली जात आहे, जेणेकरून यामागील मुख्य सूत्रधार कोण आहेत, हे स्पष्ट होईल.