2026 च्या पहिल्या सहामाहीत DGCA ने एकूण 1,331 कमर्शियल पायलट लायसन्स जारी केली आहेत. यापैकी **41%** नवीन वैमानिकांनी परदेशातील फ्लाइट स्कुलमधून प्रशिक्षण घेतले आहे. ही आकडेवारी देशांतर्गत प्रशिक्षण क्षमतेची वाढती गरज दर्शवते.
DGCA कडून 1,331 पायलट लायसन्स जारी
नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) ने 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत एकूण 1,331 कमर्शियल पायलट लायसन्स जारी केली आहेत. राज्यसभेत सादर करण्यात आलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, ही आकडेवारी भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्राची वाढती मागणी दर्शवते, कारण अनेक एअरलाइन्स नवीन विमाने खरेदी करत आहेत आणि प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी वाढवत आहेत.
परदेशातील प्रशिक्षणावर अवलंबित्व
जारी केलेल्या एकूण लायसन्सपैकी 540 वैमानिकांनी, म्हणजेच 41% जणांनी, भारताबाहेरील फ्लाइंग स्कुलमधून प्रशिक्षण घेतले आहे. तर, 791 वैमानिकांनी देशांतर्गत प्रशिक्षण संस्थांमधून पात्रता मिळवली आहे. परदेशात प्रशिक्षण घेणाऱ्या वैमानिकांची ही मोठी संख्या सूचित करते की देशांतर्गत एअरलाइन्सची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक प्रशिक्षण पायाभूत सुविधा अजूनही अपुरी आहे. परदेशात प्रशिक्षण घेणे विद्यार्थ्यांसाठी अधिक खर्चिक असले तरी, देशांतर्गत फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशन्स (FTOs) मध्ये क्षमतेची कमतरता किंवा प्रतीक्षा यादी असल्यास हा एक पसंतीचा मार्ग ठरतो.
देशांतर्गत क्षमता वाढवण्याचे प्रयत्न
सरकार परदेशी प्रशिक्षण संस्थांवरील हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत आहे. 2026 च्या मध्यापर्यंत, भारतात 41 अधिकृत FTOs 63 बेसवर कार्यरत आहेत, ज्यांच्याकडे 400 पेक्षा जास्त विमानांचा ताफा आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, ही केंद्रे एकाच वेळी अंदाजे 3,500 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देऊ शकतात. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने नवीन FTOs साठी मंजुरी प्रक्रिया सुलभ केली जात असल्याचे म्हटले आहे, जेणेकरून हा फरक भरून काढता येईल आणि वैमानिक प्रशिक्षणाचा एकूण खर्च कमी करता येईल.
लायसन्स जारी करण्यातील वाढ
गेल्या काही वर्षांपासून पायलट लायसन्स जारी करण्याच्या संख्येत सातत्यपूर्ण वाढ दिसून येत आहे. 2023 मध्ये DGCA ने 1,622 लायसन्स जारी केली होती, जी 2022 मधील 1,165 च्या तुलनेत जास्त आहे. IndiGo आणि Air India सारख्या भारतीय एअरलाइन्सच्या मोठ्या ऑर्डर बुक्समुळे ही वाढीव गती टिकून राहण्याची अपेक्षा आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची माहिती
विमान वाहतूक क्षेत्रावर लक्ष ठेवणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी, एअरलाइन्सना पुरेसे प्रशिक्षित कर्मचारी मिळवणे हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. पायलटांच्या कमतरतेमुळे उड्डाणे रद्द होणे किंवा कर्मचाऱ्यांवरील वेतन खर्च वाढणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात, ज्याचा थेट परिणाम कंपनीच्या नफ्यावर होतो. सरकार देशांतर्गत प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देत असले तरी, देशांतर्गत पायाभूत सुविधांच्या वाढीस विलंब झाल्यास एअरलाइन्सना परदेशी प्रशिक्षणावर अवलंबून राहावे लागेल, ज्यामुळे भरती खर्चावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे, FTOs च्या मंजुरी आणि देशांतर्गत पायलट प्रशिक्षणाचा वेग यावर लक्ष ठेवणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरू शकते.