अमेरिकेतील CorroHealth Infotech कंपनीला केरळमधील आपल्या कार्यालयातील सुमारे 800 कर्मचाऱ्यांना अचानक कामावरून काढल्यानंतर आता कोर्टाच्या आदेशानुसार सरकारी मध्यस्थी प्रक्रियेत (conciliation) सहभागी व्हावे लागणार आहे. केरळ हायकोर्टाने कंपनीला या अचानक झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कपातीवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारी पातळीवर चर्चा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अमेरिकेतील हेल्थकेअर ऍनालिटिक्स आणि रेव्हेन्यू सायकल मॅनेजमेंट (Revenue Cycle Management) क्षेत्रातील CorroHealth Infotech कंपनीला केरळ हायकोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे. कोची आणि कोझिकोड येथील आपली कार्यालये अचानक बंद करून सुमारे 800 कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी केल्यानंतर आता कंपनीला सरकारी पातळीवरील सामंजस्य (conciliation) प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या अचानक झालेल्या कपातीमुळे कामगार संघटनांनी तीव्र निषेध केला असून, राज्य सरकारने यात हस्तक्षेप केला आहे.
न्यायालयीन हस्तक्षेप आणि सरकारी भूमिका
सुरुवातीला, कंपनीने जिल्हा कामगार अधिकाऱ्यांच्या (District Labour Officer) निर्देशांना आव्हान दिले होते. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, व्यवसायिक कारणांमुळे हा निर्णय घ्यावा लागला असून, सर्व कर्मचाऱ्यांना आवश्यक असलेले सर्व मोबदले (retrenchment compensation) देण्यात आले आहेत. तसेच, सामंजस्य प्रक्रियेदरम्यान कर्मचाऱ्यांना कामावर कायम ठेवण्यास भाग पाडण्याच्या कायदेशीर अधिकारावरही कंपनीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
मात्र, केरळ हायकोर्टाने कंपनीच्या व्यावसायिक निर्णयांचा आदर करत असतानाच, अशा मोठ्या प्रमाणावरील कर्मचाऱ्यांच्या कपातीचे सामाजिक परिणामही अधोरेखित केले. राज्याचे महाधिवक्ता (Advocate General) यांनी न्यायालयाला सांगितले की, बाधित कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे कामगारांचे हित जपण्याची आणि तोडगा काढण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.
यानंतर, कंपनीने आगामी सामंजस्य बैठकांमध्ये सहभागी होण्यास सहमती दर्शवली. राज्य कामगार मंत्री आणि कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील एक महत्त्वाची बैठक 10 जुलै रोजी एर्नाकुलम कलेक्ट्रेटमध्ये होणार आहे. या बैठकीत इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) अंतर्गत कंपनी आणि कर्मचारी प्रतिनिधींनी तोडगा काढण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी आणि कंपनीसाठी काय महत्त्वाचे?
अशा कामगार विवादांमुळे कंपन्यांवर नियामक दबाव येऊ शकतो आणि त्यांच्या कामकाजावरही परिणाम होऊ शकतो. CorroHealth ही एक खाजगी कंपनी असली तरी, एखाद्या विशिष्ट प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर अचानक कर्मचारी कपात केल्याने भविष्यातील भरती प्रक्रिया, सरकारी तपासणी आणि कंपनीच्या प्रतिष्ठेवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो.
या सामंजस्य प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश हा असेल की, कर्मचाऱ्यांची कपात कायदेशीररित्या योग्य होती का आणि पर्यायी तोडगा, जसे की अधिक नुकसानभरपाई किंवा पुनर्नियुक्ती, यावर वाटाघाटी करता येतील का. 10 जुलैच्या बैठकीचा निकाल काय लागतो आणि राज्य सरकारकडून कोणते नवीन नियम किंवा नुकसानभरपाईचे आदेश येतात, यावर सर्वांचे लक्ष असेल. विशेषतः ज्या गुंतवणूकदारांनी भारतात मोठी ऑफशोअर ऑपरेशन्स (offshore captive operations) असलेल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली आहे, त्यांच्यासाठी कामगार संबंधांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरते, कारण इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड अंतर्गत येणारे वाद दीर्घकाळ चालणाऱ्या खटल्यांमध्ये आणि वाढीव अनुपालन खर्चात (compliance costs) रूपांतरित होऊ शकतात.