दिल्लीतील Connaught Place मधील व्यापाऱ्यांनी सततच्या आंदोलनामुळे व्यवसायावर होणाऱ्या परिणामांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. रस्ते बंद आणि सुरक्षा निर्बंधांमुळे ग्राहकांची ये-जा कमी झाल्याने दुकानदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
नवी दिल्लीतील प्रमुख व्यावसायिक केंद्र असलेल्या Connaught Place मध्ये सुरू असलेल्या राजकीय आंदोलनामुळे व्यापाऱ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) द्वारे पुकारण्यात आलेल्या या आंदोलनामुळे येथील व्यापारी धास्तावले आहेत. 'न्यू दिल्ली ट्रेडर्स असोसिएशन'ने (NDTA) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत प्रशासनाने लावलेल्या निर्बंधांना आव्हान दिले आहे.
व्यवसायावर होणारा आर्थिक परिणाम
या भागातील दुकानदारांच्या म्हणण्यानुसार, सततच्या आंदोलनामुळे आणि सुरक्षा व्यवस्थेमुळे परिसरात ग्राहकांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटली आहे. राजधानीचे महत्त्वाचे ठिकाण असल्याने येथे रोजच्या विक्रीवर व्यवसायाचे भवितव्य अवलंबून असते, मात्र रस्ते आणि रस्ते अडवल्यामुळे ग्राहकांना दुकानांपर्यंत पोहोचणे कठीण झाले आहे.
कडक सुरक्षा व्यवस्था
परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. नवी दिल्ली जिल्ह्यात तब्बल ६,००० पोलीस कर्मचारी आणि २२० कंपन्या 'सेंट्रल आर्म्ड पोलीस फोर्सेस' तैनात करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, ITO, संसद मार्ग आणि पटेल चौक यांसारख्या प्रमुख ठिकाणी बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. 'न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कौन्सिल'ने सुरक्षेच्या कारणास्तव सेंट्रल पार्कही बंद ठेवले आहे.
वादाचे मूळ कारण
निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन सुरू आहे. सीजेपी (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी दावा केला की, प्रशासनाने इंटरनेट सेवा बंद केल्याने आणि पायाभूत सुविधांवर निर्बंध लादल्याने व्यापारी त्रस्त झाले आहेत. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून, सर्वोच्च न्यायालय यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
