काँग्रेस पक्षाने आगामी संसदेच्या अधिवेशनात सरकारला घेरण्याची रणनीती आखली आहे. डेलिमिटेशन बिल आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यातील सुधारणांना विरोध करण्यासोबतच, राम मंदिरासाठी जमा झालेल्या देणग्यांमधील कथित गैरव्यवहाराची चौकशीची मागणी करणार आहे.
अधिवेशनात काँग्रेसची आक्रमक भूमिका
काँग्रेस संसदीय पक्षाने आगामी अधिवेशनात सरकारच्या अनेक धोरणांना आव्हान देण्याची योजना आखली आहे. नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत, पक्षाच्या नेतृत्वाने स्पष्ट केले की डेलिमिटेशन बिल आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यातील सुधारणांना त्यांचा तीव्र विरोध असेल.
काय आहेत काँग्रेसच्या मागण्या?
डेलिमिटेशन बिल पुन्हा मांडल्यास, ते निवडणूक मतदारसंघांमध्ये फेरबदल करू शकते, ज्यामुळे राजकीय समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. याशिवाय, अन्न सुरक्षा कायद्यातील बदलांमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर (Public Distribution System) परिणाम होऊ शकतो, जी सामाजिक कल्याणासाठी महत्त्वाची आहे.
मंदिरातील निधी आणि परराष्ट्र धोरण
देशांतर्गत धोरणांव्यतिरिक्त, काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश आणि सय्यद नसीम हुसेन यांनी अयोध्येतील राम मंदिरासाठी जमा झालेल्या देणग्यांच्या व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या देणग्यांमध्ये संभाव्य घोटाळ्याचे आरोप करत, ते संसदेत हा मुद्दा उचलणार आहेत.
याव्यतिरिक्त, चीन आणि अमेरिकेसोबत भारताच्या बदलत्या संबंधांवर आणि पश्चिम आशियातील संघर्षांच्या भू-राजकीय परिणामांवर चर्चा सुरू करण्याची पक्षाची योजना आहे. तसेच, इतर सरकारी क्षेत्रांतील संभाव्य आर्थिक गैरव्यवहारांवरही काँग्रेस प्रकाश टाकणार आहे.
गुंतवणूकदारांनी संसदेतील या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे, कारण कायदेशीर बदल, सरकारी खर्च आणि धोरणांमधील बदलांचा बाजारावर परिणाम होऊ शकतो. अधिवेशनातील चर्चा आणि सरकारचे धोरण यावर बाजाराची दिशा ठरू शकते.