अयोध्येतील राम मंदिर देणगी चोरीप्रकरणी काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशीची मागणी केली आहे. एफआयआर (FIR) दाखल करण्यास २१ दिवसांचा विलंब झाल्याचा आरोप करत, चोरीचा काही पैसा शेअर मार्केटमध्ये गुंतवल्याचे समोर आले आहे.
चौकशीत काय समोर आले?
श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या कारभारावर काँग्रेसने जोरदार टीका केली आहे. चोरीची घटना उघडकीस आल्यानंतर एफआयआर नोंदवण्यासाठी तब्बल २१ दिवसांचा विलंब का झाला, असा सवाल उपस्थित करत या प्रकरणात वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. जून २०२६ मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना केली होती.
तपासात 'शेअर मार्केट' कनेक्शन
या तपासणीत एक अत्यंत धक्कादायक आर्थिक बाजू समोर आली आहे. चोरीला गेलेल्या देणगीच्या रकमेपैकी काही हिस्सा थेट शेअर मार्केटमध्ये गुंतवण्यात आल्याचे आणि व्याजाने कर्ज देण्यासाठी वापरल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणाच्या गांभीर्यामुळे तपास यंत्रणांनी आतापर्यंत ३० बँक खाती गोठवली (Freeze) आहेत.
कोणावर आहे संशय?
एसआयटीने आतापर्यंत आठ जणांवर दोषारोपपत्र दाखल केले आहे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने बँक कर्मचारी आणि इतर सपोर्ट स्टाफचा समावेश आहे. मात्र, ट्रस्टचे माजी सरचिटणीस चंपत राय आणि ट्रस्टचे सदस्य अनिल मिश्रा यांना आरोपींच्या ऐवजी केवळ 'साक्षीदार' म्हणून ठेवल्यामुळे काँग्रेसने यावर आक्षेप नोंदवला आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये एसआयटीने आपला अंतिम अहवाल ट्रस्टला सादर केला असला तरी, आता या प्रकरणाची स्वतंत्र न्यायिक चौकशी व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.