अयोध्या राम मंदिर ट्रस्टच्या दानपेटीतील कथित चोरी प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली एसआयटी (SIT) चौकशी व्हावी, अशी आक्रमक मागणी इंडियन नॅशनल काँग्रेसने केली आहे. राज्य सरकारच्या आधीच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत पक्षाने आता केंद्रीय यंत्रणांच्या हस्तक्षेपाची मागणी लावून धरली आहे.
वादाची पार्श्वभूमी काय?
४ जून २०२६ रोजी राम मंदिरात दान मोजणीदरम्यान कर्मचाऱ्यांनी रोख रक्कमेची पाकिटे लपवल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने एका विशेष पथकामार्फत तपास सुरू केला होता. ऑगस्ट २०२६ मध्ये आलेल्या अहवालात ट्रस्टचे वरिष्ठ अधिकारी चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांना क्लिन चिट देण्यात आली होती.
काँग्रेसचा आक्षेप आणि मागण्या
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी या तपासावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एफआयआर (FIR) नोंदवण्यास २१ दिवसांचा विलंब झाला, ज्यावरून तपासाच्या गांभीर्यावर शंका निर्माण होते. पक्षाचा असा दावा आहे की, हा तपास सत्य बाहेर काढण्यापेक्षा केवळ जनमताचे व्यवस्थापन करण्यावर भर देणारा होता.
आर्थिक पारदर्शकतेचा मुद्दा
आता काँग्रेसने ट्रस्टचे खजिनदार गोविंद गिरी यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ट्रस्टच्या निधीच्या येण्या-जाण्यावर कोणतीही कठोर देखरेख नसल्याचा आरोप करत, दान देणाऱ्यांच्या विश्वासासाठी सर्व नोंदी सार्वजनिक करण्याची मागणी पक्षाने केली आहे.
केंद्रीय तपास यंत्रणांची गरज?
उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुका आणि स्थानिक तपासातील कथित पक्षपातीपणा लक्षात घेता, आता काँग्रेसने या प्रकरणात Enforcement Directorate (ED) आणि Central Bureau of Investigation (CBI) सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी केली आहे. धार्मिक आणि सार्वजनिक ट्रस्टच्या कारभारात पारदर्शकता असावी, हा या मागणीमागचा मुख्य हेतू असल्याचे काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे.