कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून Delimitation Bill वर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनानंतर ६४ दिवस उलटूनही अधिवेशन अधिकृतपणे समाप्त (Prorogue) न केल्याने बाजारात आणि राजकीय वर्तुळात चिंतेचे वातावरण आहे.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपले, मात्र त्यानंतर तब्बल ६४ दिवस उलटूनही सरकारने अद्याप अधिवेशनाचे अधिकृतपणे सत्रावसान (Prorogation) केलेले नाही. ही बाब संसदीय परंपरेला धरून नसल्याचे म्हणत काँग्रेसने आता यावर आक्षेप नोंदवला आहे. या विलंबामुळे सरकार अचानक संसद बोलावून महत्त्वाचे कायदे मंजूर करून घेईल का, अशी भीती विरोधकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
Delimitation Bill चे महत्त्व आणि आव्हाने
या वादाचा केंद्रबिंदू म्हणजे 'डिलिमिटेशन बिल'. या बिलाद्वारे देशातील निवडणूक क्षेत्रांची फेररचना केली जाणार आहे. हे विधेयक एक घटनादुरुस्ती असल्याने, ते संसदेत मंजूर करण्यासाठी २/३ बहुमताची आवश्यकता असते. एप्रिल २०२६ मध्ये सरकारला हे बहुमत मिळवण्यात अडचणी आल्या होत्या. अशा संवेदनशील विषयावर घाईने निर्णय घेण्याऐवजी सर्वसंमतीने चर्चा व्हावी, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
बाजाराच्या दृष्टीने विचार केल्यास, कोणतीही घटनात्मक किंवा धोरणात्मक अनिश्चितता गुंतवणुकीवर परिणाम करू शकते. कायदेमंडळातील स्थिरता ही दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनासाठी अत्यंत आवश्यक असते. सध्याची 'सस्पेंडेड' स्थिती व्यापार आणि धोरणांच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव निर्माण करत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. आता सरकार यावर कोणती भूमिका घेते आणि संसद पुन्हा बोलावते की अधिवेशनाचा अधिकृत शेवट करते, याकडे संपूर्ण देशाचे आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.