निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवरून काँग्रेसने गृहमंत्री अमित शहा यांना घेरले आहे. मतदार यादीतील फेररचनेदरम्यान तब्बल **१४ कोटी** मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोप काँग्रेसने केला असून, अधिकृत आकडेवारीची मागणी केली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) मोहिमेवरून आता राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना आव्हान दिले आहे की, सरकारने नेमके किती घुसखोर शोधले, किती जणांची नावे मतदार यादीतून काढली आणि किती जणांना हद्दपार केले, याची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करावी.\n\n### मुख्य वाद काय आहे?\nकाँग्रेसचा असा दावा आहे की, या रिव्हिजन प्रक्रियेत सुमारे १४ कोटी पात्र मतदारांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. घुसखोरीच्या नावाखाली सरकारने हा 'घोटाळा' केल्याचा आरोप करत, काँग्रेसने १०० कोटी लोकांच्या डेटाचे स्वतंत्र ऑडिट करण्याची मागणी लावून धरली आहे.\n\n### गृहमंत्री अमित शहांचे प्रत्युत्तर\nकेंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी काँग्रेसचे आंदोलन हा केवळ एक राजकीय डावपेच असल्याचे म्हटले आहे. "निवडणूक प्रक्रियेची शुद्धता राखणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि विरोधक मतांच्या बँकेसाठी बेकायदेशीर नागरिकांना आधार देत आहेत," असा थेट हल्ला त्यांनी चढवला आहे. तसेच, २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही काँग्रेसचा पराभव होईल, असा दावा त्यांनी केला आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?\nही एक राजकीय घडामोड असली तरी, संस्थात्मक विश्वासार्हता आणि राजकीय स्थिरता शेअर बाजाराच्या दृष्टीने महत्त्वाची असते. निवडणूक आयोग आणि सरकार यांच्यातील संघर्षाने संसदेचे कामकाज विस्कळीत झाल्यास, आर्थिक सुधारणांच्या विधेयकांवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे बाजारात काही काळ अस्थिरता (Volatility) निर्माण होऊ शकते. आता सर्वांचे लक्ष निवडणूक आयोग या आकडेवारीबद्दल काय स्पष्टीकरण देते, याकडे लागले आहे.