केंद्र सरकारने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडमध्ये (Cochin Shipyard Limited) आपली 2.52% हिस्सेदारी विकण्यासाठी ऑफर फॉर सेल (OFS) सुरू केली आहे. मागणी जास्त राहिल्यास आणखी 2.52% शेअर्स विकण्याचा पर्याय आहे. प्रति शेअर ₹1,400 इतका किंमत निश्चित करण्यात आला आहे.
कोचीन शिपयार्डमध्ये मोठी घडामोड: सरकार IPO आणणार?
केंद्र सरकारने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडमधील (Cochin Shipyard Limited) आपल्या हिश्श्यापैकी 2.52% हिस्सा ऑफर फॉर सेल (OFS) द्वारे विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा विक्री प्रस्ताव आज, 7 जुलै 2026 रोजी गैर-रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी खुला होईल. रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी हा प्रस्ताव उद्या, 8 जुलै 2026 रोजी उपलब्ध असेल. जर गुंतवणूकदारांकडून चांगली मागणी दिसली, तर सरकार आणखी 2.52% हिस्सेदारी विकू शकते, ज्यामुळे एकूण विक्री 5.04% पर्यंत जाऊ शकते. या शेअर्ससाठी ₹1,400 प्रति शेअर इतका किमान भाव (Floor Price) निश्चित करण्यात आला आहे.
सरकारी योजना आणि सेक्टरला चालना
केंद्र सरकार भारतीय नौदल क्षेत्राला (Maritime Sector) बळ देण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत आहे. देशाच्या व्यापाराचा मोठा हिस्सा याच सेक्टरमधून होतो. या पार्श्वभूमीवर, सरकार देशांतर्गत शिपबिल्डर्सना पाठिंबा देण्यासाठी अनेक आर्थिक योजना घेऊन आले आहे. यामध्ये ₹24,736 कोटी रुपयांची पुनर्रचित शिपबिल्डिंग फायनान्शियल असिस्टन्स स्कीम (Shipbuilding Financial Assistance Scheme) आणि ₹19,989 कोटी रुपयांची शिपबिल्डिंग डेव्हलपमेंट स्कीम (Shipbuilding Development Scheme) यांचा समावेश आहे.
'मेरीटाईम अमृत काळ व्हिजन 2047' (Maritime Amrit Kaal Vision 2047) अंतर्गत बंदरे, जहाजबांधणी आणि हायड्रोजन बंकरिंगसारख्या हरित ऊर्जा पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे कोचीन शिपयार्डसारख्या कंपन्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
या सरकारी योजनांमुळे कंपनीला चांगले वातावरण मिळत असले तरी, कंपनीची खरी कामगिरी तिच्या प्रकल्प अंमलबजावणी, खर्च नियंत्रण आणि ऑर्डर बुक वाढवण्यावर अवलंबून असेल. तसेच, वाढत्या स्पर्धेत नफा टिकवून ठेवण्याचे आव्हानही असेल. जहाजबांधणी क्षेत्रात ग्रीन टेक्नॉलॉजीकडे (Greener Technology) कल वाढत असल्याने, कंपनीच्या भांडवली खर्चाचे नियोजन आणि दीर्घकालीन कर्जाची पातळी यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.