निकालांमध्ये दुहेरी चित्र: महसूल वाढला, नफा घसरला!
Coastal Corporation Limited च्या आर्थिक निकालांमध्ये यंदा दुहेरी चित्र पाहायला मिळत आहे. कंपनीच्या महसुलाने चांगली वाढ दाखवली असली तरी, नफ्यातील घट आणि विशेषतः ऑडिटर्सनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे गुंतवणूकदारांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. कंपनीने 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी संचालक मंडळाच्या बैठकीत (Board of Directors meeting) Q3 FY26 चे अनऑडिटेड (Un-Audited) स्टँडअलोन आणि कन्सॉलिडेटेड (Consolidated) आर्थिक निकाल मंजूर केले.
स्टँडअलोन आकडेवारी पाहिल्यास, कंपनीचा एकूण महसूल मागील वर्षीच्या ₹148.39 कोटींवरून वाढून ₹178.43 कोटी झाला, जी 20.24% ची वाढ आहे. मात्र, प्रॉफिट बिफोर टॅक्स (PBT) मध्ये 37.45% ची मोठी घसरण होऊन तो ₹3.99 कोटी झाला. परिणामी, स्टँडअलोन नेट प्रॉफिट 31.64% ने घसरून ₹3.16 कोटी नोंदवला गेला.
एकत्रित (Consolidated) आकडेवारीनुसार, PBT मध्ये 77.17% ची लक्षणीय वाढ होऊन तो ₹7.41 कोटी झाला. एकत्रित महसूल 7.81% ने वाढून ₹308.14 कोटी झाला. मात्र, कन्सॉलिडेटेड नेट प्रॉफिटमध्ये 13.98% ची घट नोंदवली गेली, जो ₹6.41 कोटींवरून घसरून ₹55.13 कोटी झाला (या आकड्यांमध्ये तफावत असून, अहवालानुसार नफ्यात घट नमूद आहे; गुंतवणूकदारांनी यावर अधिक माहिती घेणे योग्य राहील).
स्टँडअलोन महसुलातील वाढीचे श्रेय कंपनीने मरीन प्रोडक्ट्स (Marine Products) आणि सोलर पॉवर (Solar Power) विभागांना दिले आहे. तसेच, 'कोस्टल बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड' या उपकंपनीने ग्रेंस (Grain) आधारित इथेनॉलची (Ethanol) विक्री ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना (OMCs) सुरू केली आहे, ज्यामुळे भविष्यात महसुलाला आणखी गती मिळण्याची शक्यता आहे.
ऑडिटर्सची गंभीर चिंता: काय आहे प्रकरण?
सर्वात मोठी चिंता ऑडिटर्सच्या अहवालातून समोर येत आहे. 'सीक्रेस्ट सीफूड्स इंक.' (M/s. Seacrest Seafoods Inc.) या कंपनीच्या परदेशी उपकंपनीतील ₹25 कोटींच्या गुंतवणुकीवर 'इम्पिअरमेंट लॉस' (Impairment Loss) ची तरतूद (Provision) न केल्याबद्दल ऑडिटर 'मत व्यक्त करण्यास असमर्थ' आहेत. कंपनीचे संचालक मंडळ (Board of Directors) म्हणते की 'कोणताही इम्पिअरमेंट लॉस झालेला नाही', तरीही एवढ्या मोठ्या रकमेवर मत व्यक्त न करणे हे उपकंपनीच्या मालमत्तेचे जास्त मूल्यांकन (Overvaluation) दर्शवू शकते किंवा तिथे गंभीर समस्या असल्याचे संकेत देते.
याव्यतिरिक्त, दुसऱ्या एका पूर्ण मालकीच्या परदेशी उपकंपनीचे आर्थिक अहवाल (Financial Statements) स्वतःच्या ऑडिटर्सनी ऑडिट केलेले नाहीत. ते केवळ व्यवस्थापनाने प्रमाणित (Management-certified) केलेल्या स्टेटमेंटवर आधारित आहेत. व्यवस्थापनाने हे आकडे 'ग्रुपसाठी महत्त्वाचे नाहीत' असे म्हटले असले तरी, परदेशातील व्यवहारांसाठी केवळ अंतर्गत प्रमाणपत्रांवर (Internal Certification) अवलंबून राहणे हे पारदर्शकतेवर (Transparency) प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
ऑगस्ट 2022 मध्ये काढलेल्या राइट्स इश्यू (Rights Issue) मधून उभी राहिलेली ₹42.40 कोटींची रक्कम योग्य कारणांसाठी वापरली गेली आहे, यात कोणतीही तफावत (Deviation) नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले. या पैशांचा वापर कोस्टल बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड आणि कॉन्टिनेंटल फिशरीज इंडिया लिमिटेड या उपकंपन्यांमध्ये गुंतवणूक, इश्यू खर्च आणि इतर कॉर्पोरेट गरजांसाठी करण्यात आला.
