हेड्ज फंड कंपनी Citadel आपल्या कर्मचारी आणि विश्लेषकांसाठी किमान २ वर्षांचे 'नॉन-कॉम्पिट' करार लागू करत आहे. विशेष म्हणजे, फ्लोरिडाच्या कायद्यानुसार उच्च उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी यास ४ वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा अधिकार कंपनीकडे आहे. यातून टॉप टॅलेंटसाठी वाढलेल्या स्पर्धेचे आणि कंपनीच्या गोपनीय धोरणांचे संरक्षण करण्याच्या प्रयत्नांचे चित्र स्पष्ट होते.
Citadel चे कठोर धोरण
Citadel ही जगप्रसिद्ध हेड्ज फंड कंपनी आता आपल्या कर्मचारी आणि गुंतवणूक करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी नोकरीच्या करारांमध्ये बदल करत आहे. या नवीन धोरणानुसार, कंपनी सोडल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना कमीतकमी २ वर्षे प्रतिस्पर्धी कंपनीत त्याच पदावर काम करण्यास मनाई असेल.
'गार्डन लीव्ह'चा वापर
कंपनीने हे नियम अधिक प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी 'गार्डन लीव्ह' या पद्धतीचा अवलंब केला आहे. या काळात, कर्मचारी कंपनीच्या पगारावर राहतात आणि त्यांना मूळ पगार मिळतो, पण त्यांना कोणतेही काम करावे लागत नाही. हेड्ज फंडातील विश्लेषक आणि पोर्टफोलिओ मॅनेजर यांच्यासाठी बोनसचा मोठा हिस्सा हा त्यांच्या एकूण पगाराचा भाग असतो. त्यामुळे, 'गार्डन लीव्ह'मुळे त्यांना प्रतिस्पर्धकांकडे जाण्यापासून रोखता येते, कारण तोपर्यंत त्यांच्या बोनस आणि इतर फायद्यांची मुदत संपलेली असते.
फ्लोरिडा कायद्याचे संरक्षण
Citadel चे मुख्यालय फ्लोरिडामध्ये आहे आणि तेथील कायद्यानुसार, कंपनीने यशस्वीपणे अशी नियमावली तयार केली आहे. यानुसार, स्थानिक सरासरी वेतनाच्या दुप्पट उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी 'नॉन-कॉम्पिट' आणि 'गार्डन लीव्ह' कालावधी ४ वर्षांपर्यंत वाढवता येतो. या कायदेशीर पाठबळामुळे, कंपनी आपल्या महत्त्वाच्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्याकडील गोपनीय गुंतवणूक धोरणांना प्रतिस्पर्धकांपासून सुरक्षित ठेवू शकते.
कायदेशीर कडकपणा आणि पुढील आव्हाने
Citadel आपल्या कायदेशीर टीम्सच्या मदतीने कंपनी सोडलेल्या कर्मचाऱ्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवते. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने कराराचा भंग केल्याचे आढळल्यास, कंपनी कोर्टाच्या माध्यमातून नवीन नोकरी थांबवण्यासाठी तातडीने कारवाई करते. या कठोर धोरणांमुळे, कर्मचाऱ्यांच्या करिअरवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, कारण बाजारापासून दूर राहिल्यास त्यांची कौशल्ये कालबाह्य होऊ शकतात.
पुढील काळात, Citadel फ्लोरिडाबाहेरील कर्मचाऱ्यांवरही हे नियम लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जसे की न्यूयॉर्कमधील कर्मचारी. यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांमधील कामगार कायद्यांमुळे कायदेशीर गुंतागुंत वाढण्याची शक्यता आहे. हेड्ज फंड उद्योगात टॅलेंटसाठी सुरू असलेली ही लढाई इतर मोठ्या कंपन्यांच्या कामकाजावर कसा परिणाम करते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.