चीनच्या 'नॅशनल नॅचरल सायन्स फाउंडेशन'ने (NSFC) शैक्षणिक गैरव्यवहारांविरुद्ध मोठी मोहीम उघडली आहे. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी ४० हून अधिक संशोधकांची चौकशी सुरू असून, २०३० पर्यंत R&D खर्च दरवर्षी **७%** ने वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
चीनच्या 'नॅशनल नॅचरल सायन्स फाउंडेशन'ने (NSFC) आतापर्यंतची सर्वात मोठी सार्वजनिक चौकशी मोहीम हाती घेतली आहे. ऑगस्ट २०२६ च्या अखेरीस अधिकृतपणे जाहीर झालेल्या या निर्णयामुळे सरकारी निधीचा गैरवापर करणाऱ्यांवर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रात जागतिक आघाडीवर राहण्यासाठी बीजिंगने सरकारी निधीच्या व्यवस्थापनात आता कडक धोरण अवलंबले आहे.\n\nकाय आहे कारवाई?\n\nया मोहिमेत चार ज्येष्ठ संशोधकांचे पद आणि भविष्यकाळातील फंडिंगचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. या व्यक्तींना १० दशलक्ष युआनपेक्षा जास्त सरकारी ग्रँट परत करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्यांना पुढील सात वर्षांपर्यंत कोणतेही नवीन फंडिंग मिळवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. एका प्रसिद्ध ब्लॉगरने केलेल्या आरोपांमुळे ही कारवाई वेगाने पूर्ण करण्यात आली.\n\nआर्थिक परिणाम आणि भविष्यातील धोरण\n\nही कारवाई चीनच्या १५ व्या पंचवार्षिक योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. २०२६ ते २०३० या काळात R&D खर्च किमान ७% ने वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हा प्रचंड पैसा योग्य तंत्रज्ञान विकासासाठी खर्च व्हावा, यासाठी सरकार आता 'डेटा-ड्रिव्हन' ऑडिटिंगकडे वळले आहे.\n\nआता विद्यापीठे, हॉस्पिटल्स आणि टेक संस्थांना पूर्वीपेक्षा अधिक कठोर नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. AI आणि बिग डेटाच्या माध्यमातून सरकारी निधीच्या वाटपावर आता कडक नजर ठेवली जाणार आहे, ज्यामुळे भविष्यातील ग्रांट्स मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक पण कठीण होण्याची शक्यता आहे.