छत्तीसगडमधील धमतरी येथील चर्चने आता प्रार्थनेसाठी फक्त सभासदांनाच प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात कडक धर्मांतरविरोधी कायद्यांमुळे वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
छत्तीसगडमधील धमतरी येथील चर्च प्रशासनाने प्रार्थनेच्या वेळी केवळ ख्रिश्चन समुदायाच्या सदस्यांनाच प्रवेश देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्यामध्ये सध्या लागू असलेल्या कडक धर्मांतरविरोधी कायद्यांच्या चौकटीत राहून, भविष्यातील कायदेशीर संकटांपासून वाचण्यासाठी हा खबरदारीचा उपाय म्हणून पाहिला जात आहे.\n\n### कायद्याचे कडक निर्बंध आणि शिक्षा\nराज्यात धर्मांतरविरोधी कायद्यांची अंमलबजावणी अत्यंत कठोर करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ₹25 लाख पर्यंत दंड तर होऊ शकतोच, परंतु सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणात चक्क जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. या कडक नियमांमुळे स्थानिक चर्च प्रशासनाने आता चर्चबाहेर सूचना फलक लावले आहेत, ज्याद्वारे केवळ सभासदांना प्रवेश असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे कायदेशीर जबाबदारी संस्थेवरून वैयक्तिक अभ्यागतांवर स्थानांतरित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.\n\n### वादाची पार्श्वभूमी\nहा निर्णय १५ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीनंतर घेण्यात आला. ख्रिश्चन प्रतिनिधींच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना पूर्वसूचना न देता बैठकीला बोलावले होते, जिथे उजव्या विचारसरणीच्या गटांनी गैर-ख्रिश्चन व्यक्तींच्या प्रार्थनेतील सहभागावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी केली. या मागणीला स्थानिक प्रशासनानेही अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिल्याचे समोर आले आहे.\n\nधमतरी जिल्हा ख्रिश्चन फोरमने या पार्श्वभूमीवर चर्चना कडक नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी १,००० हून अधिक लोकांनी स्वेच्छेने प्रार्थना सभेला उपस्थित राहिल्याचे प्रतिज्ञापत्र जिल्हा कार्यालयात सादर केले होते. तरीही, प्रशासनाकडून अद्याप कोणताही ठोस निर्णय न आल्याने स्थानिक परिसरात अस्वस्थता कायम आहे.