चंदीगड प्रशासनाने अंमली पदार्थांविरुद्ध मोठी मोहीम उघडली आहे. यात फार्मसींच्या कामकाजावर विशेष लक्ष, घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण आणि नवीन हेल्पलाइन नंबरची घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे औषध विक्रीच्या नियमांत अधिक कडकपणा येणार आहे.
चंदीगड प्रशासनाने अंमली पदार्थांच्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी एक व्यापक रणनीती आखली आहे, ज्याचे नेतृत्व प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करत आहेत. या मोहिमेत सार्वजनिक तक्रार निवारण प्रणाली, सामुदायिक सर्वेक्षण आणि स्थानिक औषध वितरण नेटवर्कवर थेट सरकारी देखरेख यांचा समावेश आहे.\n\n### फार्मसी ऑपरेशन्सवर होणारा परिणाम\n\nया मोहिमेचा मुख्य केंद्रबिंदू आरोग्य विभागाने फार्मसींवर ठेवलेला कडक अंकुश हा आहे. प्रशासनाकडून औषध विक्री केंद्रांचे कठोर ऑडिट (Audits) केले जात आहे, जेणेकरून सर्व नियंत्रित औषधे केवळ वैध प्रिस्क्रिप्शनवरच विकली जातील याची खात्री करता येईल. किरकोळ औषध विक्रेत्यांसाठी, हे वाढते नियम आणि वारंवार होणारे ऑडिट्स व्यवसायाच्या जोखीम (Operational Risks) वाढवणारे ठरू शकतात. दस्तऐवजीकरण किंवा प्रिस्क्रिप्शन पडताळणीमध्ये थोडीही चूक आढळल्यास, दुकानांचा परवाना निलंबित होणे किंवा दंडात्मक कारवाई होणे आता अधिक शक्य आहे. यामुळे भविष्यात परवाना मिळवण्याच्या अटी अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे.\n\n### प्रशासकीय कारवाई आणि अंमलबजावणी\n\nफार्मसींवरील देखरेखीसोबतच, प्रशासनाने घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण (Door-to-door survey) करण्यास सुरुवात केली आहे, जेणेकरून गरजूंना पुनर्वसन आणि वैद्यकीय मदत पुरवता येईल. कायदा सुव्यवस्थेच्या आघाडीवर चंदीगड पोलिसांनी आतापर्यंत १३० एफआयआर (FIR) दाखल केले असून, त्यात १३३ जणांना अटक तर ३५९ जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.\n\nमाहिती मिळवण्यासाठी सरकारने तीन खास हेल्पलाइन नंबर जारी केले आहेत: ८२८३०४०१००, ०१७२-२६७७०३७ आणि १९३३. ही यंत्रणा गोपनीयतेची हमी देत अंमली पदार्थांच्या साखळीला (Supply Chain) छेद देण्याचा प्रयत्न करत आहे. शेजारील राज्यांच्या समन्वयाने ही मोहीम राबवली जात असून, प्रशासनाचा दीर्घकालीन भर 'इंटेलिजन्स-लेड पोलिसिंग'वर आहे.