केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने ईशान्य भारतातील मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागांत AFSPA कायदा आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढवला आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अधिकृतपणे ईशान्य भारतातील निवडक भागांमध्ये 'सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा' म्हणजेच AFSPA पुन्हा एकदा सहा महिन्यांसाठी लागू केला आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून अंमलात आलेला हा निर्णय या राज्यांमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या स्थितीचा सखोल आढावा घेतल्यानंतर घेण्यात आला आहे. १९५८ च्या AFSPA कायद्याच्या कलम ३ नुसार, ज्या भागांना 'अशांत क्षेत्र' (Disturbed Area) म्हणून घोषित केले आहे, तिथे सुरक्षा दलांना विशेष अधिकार दिले जाणार आहेत.
स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी आणि सवलत
राज्यातील स्थानिक स्थिरतेचा विचार करता या कायद्याची अंमलबजावणी ठराविक भागातच केली जात आहे. मणिपूरमध्ये हा कायदा लागू असला तरी, १३ विशिष्ट पोलीस ठाण्यांच्या क्षेत्रांना यातून वगळण्यात आले आहे. यामध्ये इंफाळ पश्चिम, इंफाळ पूर्व, थौबल, बिष्णुपूर आणि काचिंग जिल्ह्यांचा समावेश आहे. नागालँडमध्ये दिमापूर, मोन आणि फेक यांसारख्या ९ जिल्ह्यांत तर अरुणाचल प्रदेशात तिरप, चांगलांग आणि लोंडिंग जिल्ह्यांत हा कायदा लागू राहणार आहे.
गुंतवणूक आणि व्यवसायावर परिणाम
ईशान्य भारतात व्यवसाय करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची बाब आहे. सुरक्षेचे कडक निर्बंध लॉजिस्टिक्स, मालाची ने-आण आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांवर थेट परिणाम करू शकतात. पर्यटन आणि नैसर्गिक संसाधने यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये खाजगी गुंतवणूक करण्यासाठी प्रदेशातील स्थिरता हा एक मुख्य घटक मानला जातो. त्यामुळेच, कंपन्या आपल्या रिस्क मॅनेजमेंट फ्रेमवर्कमध्ये या सुरक्षा परिस्थितीचा विचार करत आहेत.
कायदेशीर चौकट आणि पुनरावलोकन
AFSPA अंतर्गत सुरक्षा दलांना कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी व्यापक अधिकार मिळतात. मात्र, एखादा भाग 'अशांत' म्हणून घोषित करणे ही कायमस्वरूपी प्रक्रिया नाही. केंद्र आणि राज्य सरकार वेळोवेळी जमिनीवरील परिस्थितीचा आढावा घेतात. भविष्यातील पुनरावलोकन चक्रात या कायद्याचा आवाका कमी केला जातो की वाढवला, याकडे सध्या मार्केट तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.