केंद्र सरकारने दिल्ली हायकोर्टाला माहिती दिली आहे की, उपोषणावर बसलेले कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना आवश्यक वैद्यकीय मदत पुरवली जाईल. परीक्षांमधील कथित अनियमिततेविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात त्यांच्या सुरक्षेसाठी न्यायालयाकडून दररोज आरोग्य तपासणीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दिल्ली हायकोर्टात आज (गुरुवार) सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या आरोग्याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. वांगचुक मागील 19 दिवसांपासून जंतरमंतर येथे बेमुदत उपोषणावर आहेत. यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने प्रत्येक नागरिकाच्या जीवाला संरक्षण देण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
या याचिकेला उत्तर देताना, केंद्राच्या वतीने हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, सरकारी वैद्यकीय व्यावसायिक वांगचुक यांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवून आहेत. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आवश्यक वैद्यकीय मदत पुरवण्याची हमी सरकारने न्यायालयाला दिली आहे. या आश्वासनानंतर, वांगचुक यांच्या सुरक्षेसाठी आणि त्यांची प्रकृती खालावल्यास सक्तीने अन्न भरवण्याची (force-feeding) मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर (PIL) हायकोर्टाने कार्यवाही थांबवली.
वांगचुक यांचे आंदोलन हे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि परीक्षांमधील कथित अनियमिततेच्या मुद्द्यावर केंद्रित आहे. न्यायालयाच्या कामकाजादरम्यान दिलेल्या वैद्यकीय अहवालानुसार, वांगचुक यांनी 28 जून 2026 पासून उपोषणाला सुरुवात केल्यापासून त्यांचे वजन 9 किलोपेक्षा जास्त घटले आहे. त्यांचे सध्याचे वजन 56.65 किलो, रक्तदाब 105/61 mmHg, रक्तातील साखर 80 mg/dL आणि ऑक्सिजन सॅचुरेशन 97% आहे.
न्यायालयाने दररोज क्लिनिकल मॉनिटरिंगचे (clinical monitoring) आदेश दिले आहेत, जेणेकरून वैद्यकीय अधिकारी त्यांच्या आरोग्यावर सक्रियपणे लक्ष ठेवतील. आता सरकार न्यायालयाच्या निर्देशांचे आणि वैद्यकीय सल्ल्याचे पालन करेल, या अपेक्षेने या प्रकरणाची पुढील कार्यवाही होईल.