मोठी बातमी! ४ उच्च न्यायालयांमध्ये ३० नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती

न्यायव्यवस्थेला बळ मिळणार

केंद्र सरकारने आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मद्रास, कोलकाता, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश या चार उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची मोठी कमतरता भरून काढण्यासाठी एकूण ३० नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्त्यांमुळे प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर कमी होण्यास आणि न्यायप्रक्रिया अधिक वेगवान होण्यास मदत मिळेल.

कोणत्या कोर्टात किती नियुक्ती?

• मद्रास उच्च न्यायालय: येथे सर्वाधिक १५ नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
• कोलकाता उच्च न्यायालय: या कोर्टात ८ नवीन न्यायाधीशांची भर पडेल.
• कर्नाटक उच्च न्यायालय: येथे ६ न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली आहे.
• मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय: या न्यायालयात १ नवीन न्यायाधीश सामील होतील.

या सर्व नियुक्त्या राष्ट्रपतींनी भारताचे सरन्यायाधीश यांच्याशी चर्चा करून, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलेजियमने केलेल्या शिफारशींच्या आधारावर अंतिम केल्या आहेत.

खटल्यांचा डोंगर आणि ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस

देशातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या ही चिंतेची बाब आहे. मार्च 2026 च्या आकडेवारीनुसार, देशभरात तब्बल 5.58 कोटी खटले प्रलंबित आहेत. कायदेशीर तज्ञ आणि उद्योजकांच्या मते, ही प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे हे 'ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस' (Ease of Doing Business) म्हणजेच व्यवसाय सुलभतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जलदगतीने होणारा न्यायनिवाडा कंपन्यांसाठी करार अंमलबजावणी, व्यावसायिक वाद आणि नियामक बाबींचे निराकरण जलद करते, ज्यामुळे व्यवसायांचा वेळ आणि खर्च वाचतो.

काय आहे परिणाम?

जरी हा निर्णय थेट शेअर बाजारावर किंवा कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम करणारा नसला तरी, सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये हा एक सकारात्मक बदल मानला जात आहे. या नवीन नियुक्त्यांमुळे खटले निकाली काढण्याची गती कशी वाढते आणि प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कशी कमी होते, यावर लक्ष ठेवून राहावे लागेल.

नियुक्त झालेले नवीन न्यायाधीश लवकरच शपथविधी सोहळ्यानंतर आपल्या पदांचा कार्यभार स्वीकारतील. यापुढेही इतर उच्च न्यायालयांमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू राहतील, अशी अपेक्षा आहे.