तमिलनाडूला दररोज 3,500 क्युसेक कावेरी पाणी सोडण्याच्या आदेशानंतर कर्नाटक राज्यात तीव्र निदर्शने सुरू आहेत. कर्नाटकने जलाशयांतील पाण्याची पातळी चिंताजनक पातळीवर पोहोचल्याचे म्हटले आहे, ज्यामुळे स्थानिक सिंचन आणि बंगळुरूसारख्या शहरांना पाणीपुरवठा करण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कावेरी पाणी वाटप समितीचा आदेश
कावेरी जल नियामक समितीने (CWRC) कर्नाटकला आदेश दिला आहे की, तामिळनाडूच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बिलीगुंड्लू सीमेवर दररोज 3,500 क्युसेक पाणी सोडावे. या आदेशामुळे दोन्ही राज्यांमधील अनेक वर्षांपासूनचा पाणी वाटपाचा वाद पुन्हा उफाळून आला आहे. शेतकरी आणि शहरी नागरिक दोघांमध्येही चिंतेचे वातावरण आहे.
जलाशयांची चिंताजनक स्थिती
कर्नाटकच्या प्रमुख जलाशयांची स्थिती गंभीर आहे. समितीच्या बैठकांमध्ये सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 1 जून ते 27 जुलै दरम्यान चार प्रमुख कावेरी जलाशयांमधील पाण्याची आवक सरासरीपेक्षा 65.86% कमी होती. कर्नाटक सरकारचे म्हणणे आहे की, सध्याची पाणीपातळी केवळ पिण्याच्या पाण्याची गरज आणि अत्यावश्यक सिंचनासाठी पुरेशी आहे, त्यामुळे इतर राज्यांना सोडण्यासाठी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध नाही.
शेती आणि शहरांवरील संभाव्य धोका
पाण्याच्या टंचाईचा फटका केवळ ग्रामीण भागातील शेतीला बसणार नाही. कृष्ण राजा सागर (KRS) धरणाजवळही निदर्शने सुरू आहेत. हा धरण बंगळुरूला पाणीपुरवठा करणाऱ्या BWSSB साठी एक महत्त्वाचा जलस्रोत आहे. जर पाण्याची पातळी अशीच घसरत राहिली, तर बंगळुरूला पाणी वितरणात गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते, जी सध्याच्या उच्च मागणीमुळे आधीच ताणलेली आहे. शेती क्षेत्रासाठी, पिकांसाठी पुरेसे पाणी न मिळाल्यास उत्पादनात घट येऊ शकते, ज्यामुळे या प्रदेशातील कृषी उत्पादनांच्या पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊ शकतो.
पुढील घडामोडींवर लक्ष
या परिस्थितीवर कृषी, अन्न प्रक्रिया आणि काही उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूकदार बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. आंतरराज्यीय पाणी वाटपाच्या नियमांनुसार पाणी सोडणे आणि कमी पाऊस व जलाशयांतील पाण्याची पातळी यांमुळे निर्माण झालेल्या भौतिक मर्यादा यांच्यातील हा संघर्ष आहे. यावर राज्याच्या सरकारची प्रतिक्रिया, कायदेशीर आव्हाने आणि हवामानाचा अंदाज यावर पुढील घडामोडी अवलंबून असतील. शहरी पाणीपुरवठ्याची स्थिरता आणि प्रादेशिक सिंचन प्राधान्यक्रम हे येत्या आठवड्यांमध्ये पाहण्याचे महत्त्वाचे पैलू असतील.