केंद्राच्या मंत्रिमंडळाने 'Khelo India' अंतर्गत देशांतर्गत क्रीडा साहित्य उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी **₹1,856.67 कोटींच्या** निधीला हिरवा कंदील दाखवला आहे. यामुळे आयात कमी होऊन **2034** पर्यंत भारताला मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
आर्थिक प्रोत्साहन आणि वेग
सरकारच्या या धोरणांतर्गत, ₹1,130 कोटी थेट 'टर्नओव्हर-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' (Turnover-linked incentives) म्हणून दिले जाणार आहेत. यामुळे लघुउद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन वाढवण्यास मदत होईल. याव्यतिरिक्त, जागतिक दर्जाची मानके आणि सेफ्टी सर्टिफिकेशन मिळवण्यासाठी ₹105 कोटींचा विशेष निधी दिला जाणार आहे, जो भारतीय कंपन्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्याचा मार्ग सुकर करेल.
मॅन्युफॅक्चरिंग झोन्सची निर्मिती
या मोहिमेचा मुख्य केंद्रबिंदू 'स्पोर्ट्स गुड्स मॅन्युफॅक्चरिंग झोन्स' (Sports Goods Manufacturing Zones) उभारणे हा आहे. नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या मदतीने हे क्लस्टर्स उभारले जातील. यात सप्लायर्स, टेस्टिंग लॅब्स आणि डिझायनर्सना एकाच छताखाली आणले जाईल, ज्यामुळे कंपन्यांचा खर्च कमी होऊन कार्यक्षमता वाढेल.
भविष्यातील आव्हाने
सध्या जालंधर आणि मेरठ हे भारताचे प्रमुख स्पोर्ट्स मॅन्युफॅक्चरिंग हब आहेत, परंतु कच्च्या मालासाठी भारताचे अवलंबित्व मोठे आहे. आता 2026 ते 2034 या कालावधीत, छोटे आणि विखुरलेले युनिट्स मोठ्या ऑटोमेटेड प्लांट्समध्ये रूपांतरित करणे हे मुख्य आव्हान असेल. गुंतवणूकदारांसाठी ही एक मोठी संधी आहे, कारण येणाऱ्या काळात कोणती कंपन्या या सरकारी योजनेचा फायदा घेऊन आपला टर्नओव्हर वाढवतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.