केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) मध्ये **2025** मध्ये **59** जवानांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. या वाढत्या आत्महत्येच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी CRPF ने **10** सदस्यांची एक विशेष चौकशी समिती गठीत केली आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (NHRC) हस्तक्षेपानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
CRPF मध्ये वाढत्या आत्महत्येचं सत्र
देशातील सर्वात मोठे केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल असलेल्या CRPF मध्ये जवानांच्या आत्महत्येचे प्रमाण चिंताजनक बनले आहे. 2025 या वर्षात आतापर्यंत 59 जवानांनी आत्महत्या केली आहे, जी मागील पाच वर्षांतील सर्वाधिक आकडेवारी आहे. या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, CRPF चे महासंचालक (Director General) यांच्या नेतृत्वाखाली 10 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती दर महिन्याला बैठक घेऊन प्रत्येक आत्महत्येच्या प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करेल आणि जवानांचे मानसिक आरोग्य, कल्याण तसेच प्रशासकीय मदत सुधारण्यासाठी उपाययोजना सुचवेल.
NHRC चा हस्तक्षेप आणि गृहमंत्रालयाला नोटीस
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) या घटनांची गंभीर दखल घेतली आहे. 14 ऑगस्ट रोजी आयोगाने केंद्रीय गृहसचिव आणि CRPF महासंचालक यांना जवानांच्या कल्याणाशी संबंधित परिस्थिती आणि कामाच्या ठिकाणच्या तणावावर एक तपशीलवार अहवाल सादर करण्याची नोटीस बजावली आहे. जास्त तणावाखाली काम करणाऱ्या जवानांच्या जीवन जगण्याच्या हक्काचे उल्लंघन होत असल्याच्या शक्यतेवर आयोगाने लक्ष केंद्रित केले आहे.
आकडेवारी काय सांगते?
अधिकृत आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये 46 जवानांनी आत्महत्या केली होती, तर 2025 मध्ये हा आकडा 59 पर्यंत पोहोचला आहे. यापैकी 80% पेक्षा जास्त आत्महत्या या कॉन्स्टेबल (Constable) पदावरील जवानांच्या आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, यापैकी सुमारे 77% जवानांनी सुट्टीवर असताना नव्हे, तर कर्तव्यावर असताना आपले प्राण गमावले. CRPF चे बहुतांश जवान २४ तास अंतर्गत सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या कामात तैनात असल्याने कामाचे वातावरण अत्यंत तणावपूर्ण असल्याचे यावरून दिसून येते.
शेअर बाजारावर परिणाम नाही, पण महत्त्वाचे...
CRPF ही एक सरकारी संस्था असल्याने, ती कोणत्याही शेअर बाजारात (NSE किंवा BSE) सूचीबद्ध नाही. त्यामुळे या बातमीचा थेट शेअर बाजारावर कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र, भारतीय प्रशासन आणि संरक्षण क्षेत्रावर लक्ष ठेवणाऱ्यांसाठी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. गृह मंत्रालयाच्या (Ministry of Home Affairs) बजेट आणि व्यवस्थापन क्षमतेवर या समितीच्या शिफारशींचा परिणाम होऊ शकतो. जवानांच्या कामाचे तास, कुटुंबापासून दूर राहणे आणि कामाचा ताण यांसारख्या मानवी संसाधन आव्हानांना सामोरे जाणे, हे CRPF सारख्या मोठ्या अंतर्गत सुरक्षा दलासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. भविष्यात या समितीच्या शिफारशी आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये होणारे बदल याकडे लक्ष असेल.