COP17 च्या नवीन रिपोर्टनुसार, जगभरातील **42%** भूभागाचे व्यवस्थापन स्थानिक आदिवासी समुदाय करत आहेत. यात नागालँड आणि सुंदरबनमधील भारतीय उपक्रम आदर्श ठरत आहेत, मात्र हवामान उद्दिष्टे आणि निधीमधील दरी गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब आहे.
येरेवान येथे सुरू असलेल्या COP17 जैवविविधता परिषदेत स्थानिक समुदाय आणि आदिवासींच्या भूमिकेवर जागतिक स्तरावर चर्चा होत आहे. या परिषदेत सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, हे समुदाय जगातील 42% भूभाग आणि एक तृतीयांश महत्त्वाच्या जैवविविधता क्षेत्रांचे रक्षण करत आहेत. आता संवर्धन धोरणांमध्ये केंद्रीय नियंत्रणाऐवजी समुदाय-आधारित व्यवस्थापनाला प्राधान्य दिले जात आहे.nn### भारतीय मॉडेल्सचा जागतिक प्रभावnnया प्रवासात भारत एक महत्त्वाचे उदाहरण म्हणून समोर आला आहे. नागालँडमधील समुदाय-नेतृत्वाखालील वन संवर्धन क्षेत्रे, जिथे औद्योगिक उपक्रमांवर बंदी घालून निसर्ग पुनरुज्जीवनावर भर दिला जात आहे, त्याचे जागतिक स्तरावर कौतुक होत आहे. तसेच, नीलगिरी बायोस्फीअर रिझर्व्हमध्ये स्थानिक प्रजातींचे जतन करण्यासाठी राबवलेले मॉडेल इतर क्षेत्रांसाठी एक 'स्केलेबल टेम्पलेट' ठरत आहे.nn### गुंतवणुकीचा दृष्टीकोन आणि अन्न सुरक्षाnnगुंतवणूकदारांसाठी सुंदरबन डेल्टातील उदाहरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. येथील रहिवाशांनी पारंपारिक भाताच्या जातींचे पुनरुज्जीवन केले आहे, जे वाढत्या खारेपणामध्येही व्यावसायिक हायब्रिड जातींपेक्षा सरस ठरत आहेत. वाढत्या हवामान बदलाच्या काळात, अन्न आणि कृषी क्षेत्रातील कंपन्यांना पुरवठा साखळीमध्ये अशा हवामान-सक्षम पद्धतींचा समावेश करणे अनिवार्य ठरेल, जेणेकरून भविष्यातील उत्पन्नातील जोखीम कमी करता येईल.nn### धोरण आणि वित्तपुरवठा: एक गंभीर दरीnnया अहवालातील सर्वात मोठा धोका म्हणजे सरकारी धोरणे आणि प्रत्यक्ष वित्तपुरवठा यातील तफावत. 97% देशांनी कृषी-पारिस्थितिकीला (Agroecology) पाठिंबा देण्याचे मान्य केले असले, तरी केवळ 51% देशांनी त्यासाठी ठोस निधी किंवा स्पष्ट प्रगती दर्शक (Indicators) निश्चित केले आहेत. 'कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायव्हर्सिटी फ्रेमवर्क' (KMGBF) अंतर्गत कॉर्पोरेट्स आणि सरकारांना या योजना प्रत्यक्षात आणताना निधीच्या कमतरतेचा सामना करावा लागू शकतो. ESG निकषांचे पालन करणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी या धोरणात्मक अंमलबजावणीवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.