आर्मेनियामध्ये पार पडलेल्या UN च्या COP17 परिषदेत 'यरेवान पाथवे' (Yerevan Pathway) स्वीकारण्यात आला असून जैवविविधतेसाठी **$2 अब्ज** निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, नैसर्गिक साधनसंपत्तीला हानी पोहोचवणाऱ्या सबसिडीजवर कडक निर्बंध येणार असल्याने कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर परिणाम होऊ शकतो.
काय आहे 'यरेवान पाथवे'?
आर्मेनियामध्ये संपन्न झालेल्या COP17 परिषदेत 'यरेवान पाथवे' वर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. हा रोडमॅप 2030 पर्यंत जैवविविधतेचे नुकसान रोखण्यासाठी तयार करण्यात आला असून 'कुनमिंग-माँट्रियल ग्लोबल बायोडायव्हर्सिटी फ्रेमवर्क' (KMGBF) च्या अंमलबजावणीला वेग देण्याचा मानस आहे. या परिषदेत $2 अब्ज रुपयांचा नवीन निधी उभारण्यात आला असला तरी, अनेक तज्ज्ञांच्या मते हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अजूनही गती कमी आहे.
उद्योगांसाठी धोक्याची घंटा
या परिषदेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 'निसर्गाला हानी पोहोचवणाऱ्या सबसिडीज' बंद करण्याचा निर्णय. याचा थेट फटका इंडस्ट्रियल ॲग्रिकल्चर, मायनिंग, केमिकल मॅन्युफॅक्चरिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील कंपन्यांना बसू शकतो. जर सरकारांनी आपल्या पॉलिसीज बदलल्या, तर या कंपन्यांना मिळणारी सरकारी मदत कमी होऊन त्यांच्या फायद्यावर (Profit Margins) थेट परिणाम होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कतेचा इशारा
आगामी काळात कंपन्यांना त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांच्या वापराबाबत आणि जैवविविधतेवर होणाऱ्या परिणामांबाबत सक्तीचे रिपोर्टिंग करावे लागणार आहे. 2028 मध्ये इक्वेडोरमध्ये होणाऱ्या पुढील परिषदेपूर्वी जगभरातील सरकारे आपापल्या देशांत कडक नियम लागू करतील. ज्या कंपन्या पर्यावरणपूरक धोरणे वेळेत स्वीकारतील, त्या भविष्यातील नियामक जोखमींपासून (Regulatory Risks) सुरक्षित राहतील.