पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आंदोलक विद्यार्थ्यांसाठी केलेल्या माफीच्या घोषणेनंतर, कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) अभिजीत दीपके यांनी प्रलंबित कायदेशीर प्रकरणे मागे घेतली जातील का, असा प्रश्न विचारला आहे. या प्रश्नामुळे राजकीय वक्तव्य आणि परीक्षांमधील अनियमिततेवर झालेल्या आंदोलनांमध्ये सहभागी विद्यार्थ्यांवरील कायदेशीर प्रक्रिया यातील तणाव समोर आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच इन्स्टाग्रामवर एक संदेश शेअर केला, ज्यात त्यांनी आंदोलनादरम्यान अपशब्द वापरणाऱ्या विद्यार्थ्यांबद्दल क्षमा व्यक्त केली. व्हिडिओमध्ये पंतप्रधानांनी या व्यक्तींना 'भरकटलेले' म्हटले असून त्यांना शिक्षा करण्याऐवजी मार्गदर्शन करावे, असे सांगितले. त्यांनी स्वतःच्या आईचा अपमान झाल्याचे किस्सेही सांगितले.
CJP ने उपस्थित केलेले कायदेशीर प्रश्न
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी या विधानाच्या प्रत्यक्ष परिणामांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दीपके यांनी त्याच पोस्टवर टिप्पणी करत विचारले की, सरकारचे हे क्षमेचे पाऊल विद्यार्थ्यांवरील प्रलंबित कायदेशीर प्रकरणे मागे घेण्यास कारणीभूत ठरेल का? हे आंदोलक विद्यार्थी परीक्षा पेपर लीक आणि शिक्षण व्यवस्थेतील कथित अनियमितता यांसारख्या मुद्द्यांवर निदर्शने करत होते.
अलीकडील आंदोलने आणि राजीनाम्यांचा संदर्भ
यापूर्वी जंतरमंतरसारख्या प्रमुख ठिकाणी झालेल्या आंदोलनांनी राष्ट्रीय लक्ष वेधले होते, ज्यानंतर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला होता. काही राज्य अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर (FIR) मागे घेण्यास सुरुवात केली असली, तरी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी किंवा गंभीर आरोप असलेल्या व्यक्तींवरील कायदेशीर कारवाई सुरूच आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्देशानुसार, ज्यांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही अशा अल्पवयीन आणि व्यक्तींना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. आता प्रशासनाकडून सामान्य आंदोलक आणि विशिष्ट गुन्हेगारी आरोप असलेल्या व्यक्तींमध्ये कसा फरक केला जातो आणि सरकार विद्यार्थ्यांसाठी व्यापक माफीची घोषणा करेल का, यावर चर्चा सुरू आहे.