१ नोव्हेंबरपासून CISF आपली सुरक्षा व्यवस्था रिजनल (प्रादेशिक) वरून सेक्टर-स्पेसिफिक (क्षेत्राधारित) मॉडेलवर शिफ्ट करणार आहे. यामुळे कोळसा, स्टील आणि पॉवर यांसारख्या क्षेत्रांतील कंपन्यांच्या सुरक्षा नियमावलीत मोठी सुसूत्रता येईल.
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स (CISF) १ नोव्हेंबर २०२६ पासून आपल्या कार्यपद्धतीत मोठा बदल करत आहे. आतापर्यंत भौगोलिक रचनेवर आधारित असलेली ही सुरक्षा व्यवस्था, आता 'डोमेन-बेस्ड' (Domain-based) म्हणजेच उद्योग-क्षेत्रांनुसार विभागली जाणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या निर्णयाला मंजुरी दिली असून, याद्वारे देशभरातील महत्त्वाच्या मालमत्तांच्या सुरक्षेमध्ये एकसमानता आणली जाईल.
नवीन संरचनेचा फायदा काय?
आता कोळसा खाणींसाठी स्वतंत्र 'कोल सेक्टर', तर स्टील प्रकल्पांसाठी 'स्टील सेक्टर' काम करेल. पॉवर जनरेशन प्रकल्पांसाठी आता 'पॉवर-१' आणि 'पॉवर-२' असे गट करण्यात आले आहेत. या बदलामुळे ऊर्जा, धातू आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील कंपन्यांना फायदा होईल. पूर्वी विविध राज्यांतील CISF कमांड्सचे नियम वेगवेगळे असू शकत होते, मात्र आता एक केंद्रीय कमांड असल्याने नियमांची अंमलबजावणी करणे सोपे होईल.
तंत्रज्ञानावर भर आणि आव्हाने
या पुनर्रचनेचा मुख्य उद्देश सुरक्षेचे आधुनिकरण करणे हा आहे. CISF आता अँटी-ड्रोन तंत्रज्ञान आणि सायबर सुरक्षेवर विशेष भर देत आहे. कंपन्यांना भविष्यात स्वतःच्या सुरक्षा यंत्रणा CISF च्या नवीन तांत्रिक मानकांशी जोडाव्या लागतील, ज्यामुळे सुरक्षेवरील खर्चात (Security Spending) वाढ होण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी, विशेषतः मोठ्या PSU आणि खाजगी कंपन्यांसाठी, हा बदल सुरक्षेच्या दृष्टीने सकारात्मक असला तरी सुरुवातीच्या काळात प्रशासकीय बदलांमुळे काही अंमलबजावणी आव्हाने येऊ शकतात, ज्याकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.