भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) जागतिक सुगंध (Fragrance) आणि फ्लेवर (Flavor) कंपन्या Givaudan, Firmenich आणि International Flavors & Fragrances (IFF) यांच्यावर 2024 पासून किमतींमध्ये फेरफार (Price Collusion) केल्याच्या आरोपाखाली चौकशी सुरू केली आहे. या चौकशीमुळे कंपन्यांवर मोठा आर्थिक दंड लागू शकतो आणि त्यांच्या व्यवसायात अनिश्चितता वाढू शकते.
CCI ची मोठी कारवाई
भारतात सुगंध आणि फ्लेवर उद्योगात अग्रणी असलेल्या Givaudan, Firmenich आणि International Flavors & Fragrances (IFF) या तीन जागतिक कंपन्यांविरुद्ध भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) अँटीट्रस्ट (Antitrust) चौकशी सुरू केली आहे. या कंपन्यांवर 2024 पासून किमतींमध्ये फेरफार (Price Collusion) केल्याचा आरोप आहे. या कारवाईमुळे भारतातील या क्षेत्रावर नियामक दबाव वाढला आहे. यापूर्वीही कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्याबाबत (Poaching) केलेल्या करारांवर एक वेगळी चौकशी सुरू आहे.
चौकशीत काय अडथळे?
या चौकशीला काही प्रक्रियात्मक अडचणी येत आहेत. फेब्रुवारी 2026 मध्ये, CCI ने किंमत निश्चितीबाबत (Price Fixing) आपल्या निष्कर्षांचा अहवाल तयार करून कंपन्यांना दिला होता. मात्र, जुलै 2026 मध्ये कंपन्यांनी या अहवालात संवेदनशील व्यावसायिक माहितीचे संरक्षण केले नसल्याचा युक्तिवाद करत तो अहवाल मागे घेतला. त्यामुळे, CCI ला आता हे निष्कर्ष पुन्हा नव्याने तयार करावे लागतील, ज्यामुळे या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय येण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे.
कंपन्यांसाठी मोठे धोके
या चौकशींचे गंभीर परिणाम कंपन्यांना भोगावे लागू शकतात. भारतीय स्पर्धा कायद्यानुसार, जर नियामक मंडळाला असे आढळले की कंपन्यांनी संगनमत करून किमती ठरवल्या आहेत (Cartelization or Price-fixing), तर कंपन्यांवर मोठा आर्थिक दंड लावला जाऊ शकतो. भारतीय कायद्यानुसार, हा दंड कंपनीच्या एकूण जागतिक उलाढालीच्या (Global Turnover) 10% पर्यंत किंवा भारतातील नफ्याच्या तीनपट असू शकतो. केवळ आर्थिक धोकाच नाही, तर युरोप आणि यूकेसह अनेक जागतिक कार्यक्षेत्रांमधील नियामक देखरेख कंपन्यांच्या कामकाजात अनिश्चितता वाढवत आहे.
भारतीय बाजारपेठेतील वाढ
भारतातील फ्लेवर आणि फ्रॅग्रन्स मार्केट सध्या अंदाजे $2.5 अब्ज डॉलर्सचे आहे. 2033 पर्यंत हे मार्केट $5 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे. या वाढत्या बाजारपेठेत तीव्र स्पर्धा आहे आणि CCI च्या कृती या उद्योगांमध्ये योग्य व्यावसायिक पद्धती सुनिश्चित करण्यावर भर देत असल्याचे दर्शवतात.
गुंतवणूकदारांनी पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. नव्याने तयार होणाऱ्या अहवालाची टाइमलाइन आणि CCI कडून येणारे पुढील निर्णय याकडे लक्ष द्यावे लागेल. तसेच, दिल्ली उच्च न्यायालयाने पूर्वी परवानगी दिलेल्या कर्मचाऱ्यांशी संबंधित करारांवरील चौकशीचा निकाल देखील महत्त्वाचा ठरेल. या चालू असलेल्या चौकशींचे कंपन्यांच्या कायदेशीर स्थितीवर आणि भारतीय बाजारपेठेतील धोरणांवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात.