CBI ने Punjab चे मुख्यमंत्री Bhagwant Mann यांचे OSD, Rajbir Singh Ghuman यांना भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात पुन्हा समन्स बजावले आहे. सरकारी बदल्या आणि टेंडरमधील कथित फेरफारमुळे हे प्रकरण आता सुप्रीम कोर्टात पोहोचले आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
पंजाब सरकारच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची व्याप्ती वाढली असून, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) तपासाचा वेग वाढवला आहे. मुख्यमंत्री Bhagwant Mann यांचे विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) Rajbir Singh Ghuman यांना वारंवार समन्स बजावूनही ते उपस्थित न राहिल्याने, आता नवीन नोटीस धाडण्यात आली आहे. हे प्रकरण पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार सुरू असलेल्या तपासाचा एक भाग आहे.
भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप
५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नोंदवलेल्या FIR मध्ये Ghuman यांच्यासह पाच जणांची नावे आहेत. यात वरिष्ठ IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी लाच मागणे, सरकारी टेंडरमध्ये फेरफार करणे आणि धोरणात्मक कागदपत्रे अनधिकृतपणे लीक करणे अशा गंभीर आरोपांचा समावेश आहे. तसेच, जमिनीच्या वापराशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन झाल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
व्यवसायावर होणारा परिणाम (Business Impact)
या घडामोडींचा थेट परिणाम पंजाबमधील प्रशासकीय कामकाजावर होण्याची भीती वर्तवली जात आहे. जेव्हा मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी अशा प्रकारच्या कायदेशीर चौकशीच्या फेऱ्यात अडकतात, तेव्हा प्रशासकीय निर्णयांची गती मंदावते. सरकारी कंत्राटे आणि धोरणात्मक मंजुरी मिळवण्यासाठी कंपन्यांना आता अधिक वाट पाहावी लागू शकते, ज्यामुळे राज्याच्या औद्योगिक वातावरणावर सावट निर्माण झाले आहे.
कायदेशीर पेच
Rajbir Ghuman यांनी हायकोर्टात धाव घेत FIR रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद असा आहे की, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 17A नुसार आवश्यक असलेली सरकारी परवानगी CBI ने घेतलेली नाही. दुसरीकडे, पंजाब सरकार या तपासाविरोधात सुप्रीम कोर्टात लढत आहे. आता कोर्टाचा निर्णयच या प्रकरणाचे भविष्य आणि राज्याच्या प्रशासकीय स्थिरतेवर शिक्कामोर्तब करणार आहे.