CBDT आता करदात्यांच्या वार्षिक माहिती विवरण (AIS) आणि Form 26AS मध्ये परदेशातील आर्थिक माहिती समाविष्ट करणार आहे. यामुळे करदात्यांना आयकर रिटर्न भरण्यापूर्वी परदेशी मालमत्तेची माहिती तपासता येईल.
CBDT चा महत्त्वपूर्ण बदल: परदेशी मालमत्ता आता कर विवरणपत्रात दिसणार!
प्रत्यक्ष परदेशात मालमत्ता असलेल्या करदात्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) एक मोठा निर्णय घेतला असून, आता परदेशातील आर्थिक व्यवहारांची माहिती करदात्यांच्या वार्षिक माहिती विवरण (Annual Information Statement - AIS) आणि Form 26AS मध्ये दिसणार आहे. हा निर्णय 8 जुलै 2026 रोजी जारी करण्यात आला असून, याचा उद्देश करदात्यांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे हा आहे.
आंतरराष्ट्रीय करार आणि माहितीची देवाणघेवाण
CBDT ने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या करारानुसार (उदा. Common Reporting Standard - CRS आणि Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) परदेशातील बँका खाती आणि गुंतवणुकीची माहिती मिळवली आहे. यापूर्वी ही माहिती केवळ आयकर विभागाकडे अंतर्गत स्वरूपात उपलब्ध होती, करदात्यांना ती थेट मिळत नव्हती. मात्र, आताच्या नवीन आदेशानुसार, महासंचालक (सिस्टम्स) यांना ही माहिती करदात्यांच्या AIS आणि Form 26AS मध्ये समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
माहिती कधी उपलब्ध होईल?
नवीन नियमांनुसार, 2022, 2023 आणि 2024 या वर्षांतील परदेशातील आर्थिक व्यवहारांची माहिती आदेशाच्या तारखेपासून 90 दिवसांच्या आत AIS आणि Form 26AS मध्ये अपडेट केली जाईल. तसेच, 2025 या वर्षासाठीची माहिती परदेशी कर अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत संबंधित करदात्याला मिळेल.
करदात्यांनी काय लक्षात घ्यावे?
जरी AIS आणि Form 26AS मध्ये परदेशी मालमत्तेचा डेटा दिसत असला, तरीही करदात्यांनी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की ही माहिती केवळ व्यवहारांच्या नोंदी दर्शवते, ती करपात्र उत्पन्न नाही. तसेच, AIS मध्ये एखाद्या व्यवहाराची नोंद नसली तरीही, करदात्यांची परदेशी मालमत्ता घोषित करण्याची कायदेशीर जबाबदारी कायम राहील. काही देशांकडून माहिती मिळण्यास उशीर झाल्यास किंवा ती उपलब्ध नसल्यास, करदात्यांनी आपल्या आयकर रिटर्नमध्ये Schedule FA, Schedule FSI आणि Schedule TR मध्ये सर्व परदेशी उत्पन्न आणि मालमत्तेची अचूक माहिती देणे बंधनकारक आहे. असे न केल्यास, 'काळा पैसा (अघोषित परदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर आकारणी कायदा' अंतर्गत कारवाई होऊ शकते.