CBDT चा नवा नियम: 'ITR-BN' फॉर्म सादर, शोध आणि जप्ती प्रकरणांसाठी नवीन नियमावली

Detailed Coverage

CBDT कडून ITR-BN फॉर्मची घोषणा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) आता शोध आणि जप्ती (Search and Seizure) कारवाईनंतर केल्या जाणाऱ्या ब्लॉक असेसमेंटसाठी एक नवीन आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म सादर केला आहे, ज्याला 'ITR-BN' असे नाव देण्यात आले आहे. हा नवीन नियम १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल आणि आयकर कायदा, २०२५ (Income-tax Act, 2025) च्या चौकटीत काम करेल.

ITR-BN फॉर्म कोणासाठी?

हा फॉर्म सर्वसामान्य करदात्यांसाठी नाही. ज्या व्यक्ती किंवा संस्थांवर नवीन कायद्याच्या कलम 247 अंतर्गत शोध कारवाई (Search Proceedings) किंवा कलम 248 अंतर्गत मागणी (Requisition) केली गेली आहे, त्यांना हा फॉर्म भरावा लागेल. या फॉर्मचा मुख्य उद्देश, अशा विशेष कर तपासणी दरम्यान समोर आलेले जाहीर न केलेले उत्पन्न (Undisclosed Income) आणि मालमत्ता (Assets) यांची माहिती एका प्रमाणित पद्धतीने नोंदवणे हा आहे. सामान्य ITR फॉर्मच्या विपरीत, हा फॉर्म ब्लॉक असेसमेंट कालावधीसाठी (Block Assessment Period) माहिती गोळा करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो.

अहवाल आणि पालनाचे नियम

ITR-BN फॉर्म भरणाऱ्या करदात्यांना त्यांच्या असेसमेंट कालावधीतील आर्थिक व्यवहारांचा संपूर्ण तपशील द्यावा लागेल. यात यापूर्वी भरलेले रिटर्न्स, आधीच घोषित केलेले उत्पन्न आणि कर अधिकाऱ्यांनी शोध कारवाईत ओळखलेले जाहीर न केलेले उत्पन्न यांचा समावेश असेल. याव्यतिरिक्त, शोध कारवाईशी संबंधित गुंतवणूक आणि आर्थिक व्यवहारांबद्दलही सविस्तर माहिती देणे आवश्यक आहे. हा अहवाल करदात्याच्या आर्थिक स्थितीची पडताळणी करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.

संभाव्य आव्हाने

ITR-BN फॉर्ममुळे तपास प्रक्रियेत स्पष्टता आणि एकरूपता आणण्याचा प्रयत्न असला तरी, यामुळे करदात्यांवर पालनाचे नवीन दडपण आले आहे. जुना आयकर कायदा, १९६१ (Income-tax Act, 1961) आणि नवीन आयकर कायदा, २०२५ यांच्यातील संक्रमणकाळ (Transition Period) हे एक मोठे आव्हान ठरू शकते. ज्या करदात्यांचे असेसमेंट या दोन्ही कायद्यांच्या कालावधीत येतात, त्यांना त्यांची आर्थिक माहिती योग्यरित्या जुळवण्यात अडचणी येऊ शकतात.

उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, ६० दिवसांची फाइलिंग विंडो आणि नवीन नियमांनुसार अहवाल देण्याची गरज यामुळे तांत्रिक चुका होण्याची शक्यता आहे. जर आवश्यक सॉफ्टवेअर लवकर उपलब्ध झाले नाही किंवा प्रक्रियेबद्दलची मार्गदर्शिका अस्पष्ट राहिली, तर समस्या वाढू शकतात. त्यामुळे, आता करदात्यांचे लक्ष त्यांच्या आर्थिक नोंदी नवीन कायद्यानुसार अद्ययावत करण्यावर असेल, जेणेकरून पुढील तपासणी किंवा पडताळणीत समस्या येणार नाहीत. CBDT या संदर्भात अधिक स्पष्टीकरण देईल का, याकडे गुंतवणूकदार आणि व्यवसाय लक्ष ठेवून आहेत.