महाराष्ट्रातील सरकारी वसतिगृहांवर (Hostels) झालेल्या CAG च्या ऑडिटमध्ये एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ४ वर्षांच्या काळात ६ 'भूत हॉटेल्स'ना तब्बल ₹1.62 कोटींचा सरकारी निधी मिळाला, मात्र ही हॉटेल्स प्रत्यक्षात कार्यरत नव्हती.
सरकारी निधीचा अपव्यय!
नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या अहवालाने महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण आणि समाजकल्याण विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. १० जुलै रोजी विधानमंडळात सादर झालेल्या अहवालानुसार, ही ६ हॉटेल्स प्रत्यक्षात अस्तित्वात नव्हती किंवा तिथे विद्यार्थी राहत नव्हते. तरीही, त्यांना तब्बल ₹1.62 कोटी इतका निधी देण्यात आला.
जालना ते लातूरपर्यंत गैरव्यवहार
या गैरव्यवहाराचे उदाहरण म्हणजे जालना येथील मोदीखान हॉस्टेल. या हॉस्टेलला ₹18 लाख मानधन म्हणून देण्यात आले, पण ते लॉक होते आणि तिथे कोणीही विद्यार्थी नव्हते. बुलढाणा आणि लातूर जिल्ह्यांमध्येही अशाच प्रकारे विद्यार्थी नसलेल्या हॉटेल्सना निधी दिल्याचे अहवालात नमूद आहे. याचा अर्थ, तपास प्रक्रियेत मोठी चूक झाली असून, गरजूंऐवजी रिकाम्या इमारतींवर सरकारी पैसा खर्च झाला आहे.
पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि प्रशासकीय त्रुटी
CAG ने एकूण ३९ वसतिगृहांची पाहणी केली. यात अनेक ठिकाणी जेवणाची सोय, ग्रंथालय आणि सीसीटीव्हीसारख्या मूलभूत सुविधा नव्हत्या. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीनुसार, जेवणाचा दर्जा आणि पाणीपुरवठा यावरही प्रश्नचिन्ह आहे.
प्रशासकीय पातळीवरही अनेक त्रुटी आढळून आल्या. २८० पैकी केवळ ४६ सरकारी वसतिगृहांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरीची सोय होती. अनेक ठिकाणी अन्नाचा साठा कमी होता. धक्कादायक बाब म्हणजे, ४९ वसतिगृहांमध्ये अधीक्षक नव्हते, तर ५ ठिकाणी महिला वसतिगृहांमध्ये पुरुष अधीक्षक काम करत होते, जे नियमांचे उल्लंघन आहे.
विद्यार्थ्यांपर्यंत सुविधा पोहोचवण्यात अपयश
मागास आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक तालुक्यात एक वसतिगृह उभारण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट होते. मात्र, हे उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही. २०२३-२४ अखेरपर्यंत, वसतिगृहांसाठी मंजूर ₹487 कोटींपैकी ₹56.65 कोटी अद्यापही खर्च झालेले नाहीत. यामुळे सुमारे ८,९३० विद्यार्थ्यांना वसतिगृहांची सोय मिळाली नाही. तसेच, २०२० पर्यंत ५०० वसतिगृहे बांधण्याचे लक्ष्य होते, पण त्यापैकी केवळ ४४३ पूर्ण झाली आहेत.
या प्रकरणानंतर, राज्य सरकार या त्रुटी कशा दूर करते आणि विद्यार्थ्यांसाठी योग्य सुविधा पुरवते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.