कायदेशीर वादामुळे NCLT ने Byju's च्या Think & Learn या मूळ कंपनीसाठी खरेदीदार शोधण्याची प्रक्रिया तात्पुरती थांबवली आहे. BCCI सोबत ₹158 कोटींच्या सेटलमेंटवर अद्याप निर्णय झालेला नाही, कारण कर्जदार (creditors) निधीच्या स्रोतांबद्दल अधिक स्पष्टता मागत आहेत. या कायदेशीर पेचामुळे पुढील सुनावणीपर्यंत (सप्टेंबरमध्ये) दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे.
Detailed Coverage
एज्युटेक कंपनी Byju's च्या पुनर्गठन प्रक्रियेला मोठा धक्का बसला आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने Byju's च्या मूळ कंपनी, Think & Learn साठी संभाव्य खरेदीदार शोधण्याची प्रक्रिया पुढे ढकलली आहे. या निर्णयानुसार, रिझोल्यूशन प्रोफेशनलला ३१ ऑगस्टपर्यंत नवीन बोली मागवू नये किंवा अर्जदारांची अंतिम यादी निश्चित करू नये असे निर्देश देण्यात आले आहेत. कंपनी सध्या क्लिष्ट दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून जात आहे आणि एका मोठ्या आर्थिक सेटलमेंटचा सामना करत आहे.
BCCI सेटलमेंटची सद्यस्थिती
BCCI (Board of Control for Cricket in India) सोबत ₹158 कोटींच्या सेटलमेंटचा प्रस्ताव हा चर्चेतील मुख्य मुद्दा आहे. हे सेटलमेंट एस्क्रो खात्यात असलेल्या निधीतून करायचे आहे, ज्यामुळे BCCI चे कंपनीवरील दावे निकाली निघतील. मात्र, कर्जदारांच्या समितीने (committee of creditors) अद्याप याला मंजुरी दिलेली नाही. ताज्या सुनावणीदरम्यान, कर्जदारांनी सेटलमेंटसाठी वापरल्या जाणाऱ्या निधीचा स्रोत आणि बँक गॅरंटीच्या स्थितीबद्दल अधिक कागदपत्रे मागितली आहेत.
जर हे सेटलमेंट मंजूर झाले, तर दिवाळखोरीची प्रक्रिया संपुष्टात येऊ शकते. याउलट, जर ते फेटाळले गेले, तर Riju Ravindran यांनी दिलेले पैसे परत केले जातील आणि दिवाळखोरीची प्रक्रिया पुढे सुरू राहील. NCLT ने या निधीला व्याज-उत्पन्न देणाऱ्या फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत आणि भविष्यातील कोणतेही व्यवहार यासाठी न्यायाधिकरणाच्या परवानगीनेच करावे लागतील.
संस्थापक आणि कर्जदारांमधील वाद
BCCI सेटलमेंट व्यतिरिक्त, Byju's च्या संस्थापकांनी GLAS Trust च्या अधिकारांनाही कायदेशीर आव्हान दिले आहे. GLAS Trust ही अमेरिकेतील कर्जदारांच्या एका गटाचे प्रतिनिधित्व करते. संस्थापकांनी या कर्जदारांनी केलेल्या दाव्यांच्या रकमेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे आणि परदेशातील मालमत्तेतून मिळालेली रक्कम एकूण दायित्वात विचारात घ्यावी, असा युक्तिवाद केला आहे.
या वादामुळे पुनर्गठन प्रक्रियेत आणखी गुंतागुंत वाढली आहे. NCLT ने खरेदीदार शोधण्यावर तात्पुरती स्थगिती दिल्याने संस्थापकांना थोडा दिलासा मिळाला असला तरी, Think & Learn विरुद्धची दिवाळखोरीची मोठी केस अजूनही सुरूच आहे. तसेच, Aakash Educational Services (जी कंपनीची एक प्रमुख उपकंपनी मानली जाते) संबंधित संभाव्य करारांवरही tribunal लक्ष ठेवून आहे.
पुढील वाटचाल
या प्रकरणात निर्माण झालेल्या कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे कंपनीच्या भविष्याबाबत अनिश्चितता वाढली आहे. पुढील NCLT सुनावणी १५ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. तोपर्यंत, कर्जदार समिती सेटलमेंटवर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कर्जदारांनी मागितलेली कागदपत्रे सादर केली जातात का आणि कर्जदारांच्या दाव्यांविरुद्ध संस्थापकांनी उपस्थित केलेली आव्हाने न्यायालयाकडून कशी सोडवली जातात, यावर बरेच काही अवलंबून असेल. अंतिम निर्णय न्यायाधिकरण BCCI, आंतरराष्ट्रीय कर्जदार आणि कंपनी व्यवस्थापन यांच्या हितसंबंधांचा समतोल कसा साधते यावर ठरेल.