वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक रस्ते आणि पदपथांवर फटाके फोडण्यावर बंदी घातली आहे. दुसरीकडे, पंजाबमधील लुधियाना येथे जागेच्या अभावामुळे टेक्सटाईल युनिट्सचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (Effluent Treatment Plant) रखडला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रदूषण आणि आवाजाची पातळी नियंत्रित करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केला आहे. आता सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या आणि पदपथांवर फटाके फोडण्यास सक्त मनाई असेल. महानगरपालिका, राज्य पोलीस आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) यांना या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेषतः 'सायलेन्स झोन'मध्ये अधिक कडक देखरेख ठेवली जाणार असून, डेसिबल मीटरचा वापर करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. या निर्णयामुळे सण-उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक ठिकाणी आयोजित केल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांवर परिणाम होऊ शकतो.
दुसरीकडे, औद्योगिक क्षेत्रातही पर्यावरणाशी संबंधित आव्हाने कायम आहेत. पंजाबमधील लुधियाना येथील 'इंडस्ट्रियल एरिया-ए' मधील कापड उद्योगासाठी नियोजित असलेला सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (Common Effluent Treatment Plant) जमिनीच्या उपलब्धतेमुळे रखडला आहे. जरी भागात काही प्लांट कार्यरत असले, तरी या विशिष्ट युनिट्सना जोडण्याचे तांत्रिक काम अपूर्ण आहे.
वाढत्या नियमांमुळे मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रावर, विशेषतः टेक्सटाईल आणि केमिकल उद्योगांवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. प्रदूषणाबाबतचे कडक निकष पाळणे अनिवार्य असल्याने, पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे अनेक कारखान्यांच्या कामकाजावर टांगती तलवार असू शकते. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने, हे दोन्ही मुद्दे (पर्यावरणीय निर्बंध आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधांची कमतरता) आगामी काळात उद्योगांच्या कामकाजावर आणि खर्चावर परिणाम करणारे ठरतील.