वाढत्या प्रदूषणामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यावर वर्षभराची बंदी घातली आहे. स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांना या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, २५ नोव्हेंबर रोजी यावर पुढील सुनावणी होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने पर्यावरणाच्या सुरक्षेसाठी हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. मुंबई, पुणे आणि ठाण्यासारख्या शहरांमधील बिघडलेली हवा पाहता, केवळ सणासुदीपुरती मर्यादित असलेली फटाक्यांवरील बंदी आता वर्षभर लागू राहणार आहे.
अंमलबजावणीची जबाबदारी
या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), स्थानिक महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासनावर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. संबंधित यंत्रणांना तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याचे आणि नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, आवाजाची पातळी तपासण्यासाठी पोलिसांना डेसिबल मीटरचा वापर करण्यास सांगण्यात आले आहे. पुढील सात दिवसांत या निर्णयाबद्दल व्यापक जनजागृती मोहीम राबवण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?
हा निर्णय देशातील ESG (पर्यावरण, सामाजिक आणि प्रशासन) निकषांच्या वाढत्या महत्त्वावर प्रकाश टाकतो. फटाका उद्योग प्रामुख्याने असंगठित क्षेत्रात असला तरी, अशा नियमांमुळे केमिकल सप्लाय चेन, पॅकेजिंग आणि संबंधित उत्पादन क्षेत्रांवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो. भविष्यात कंपन्यांना वाढत्या पर्यावरणीय नियमांमुळे 'ग्रीन अल्टरनेटिव्हज'कडे वळावे लागेल, ज्याचा परिणाम त्यांच्या प्रॉडक्शन कॉस्टवर होऊ शकतो.
पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. या दिवशी न्यायालय अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा आढावा घेणार आहे, ज्यावर संबंधित उद्योगांमधील गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.