बिहारमधील सरकारी शाळांच्या दुरवस्थेमुळे हजारो विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात आला आहे. सरकारने **₹20,000 कोटींच्या** 'सेवा संकल्प आणि कायाकल्प' योजनेची घोषणा केली असली तरी, प्रशासकीय दिरंगाईमुळे शाळांच्या इमारती अजूनही मोडकळीस आल्या आहेत.
बिहारमधील सरकारी शाळांच्या पायाभूत सुविधांचे संकट अधिकच गडद झाले असून, हजारो विद्यार्थी अशा इमारतींमध्ये शिक्षण घेत आहेत ज्या कधीही कोसळू शकतात. शाळांच्या छतांचे प्लास्टर निखळणे, खांबांना भेगा पडणे आणि लोखंडी सळ्या बाहेर येणे यांसारख्या गंभीर समस्यांमुळे अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना उघड्यावर किंवा पत्रांच्या शेडमध्ये बसावे लागत आहे.
योजना आणि वास्तव यांमधील दरी
बिहार सरकारने शाळांच्या आधुनिकीकरणासाठी ₹20,000 कोटींचे 'सेवा संकल्प आणि कायाकल्प' अभियान हाती घेतले आहे. या प्रकल्पाची जबाबदारी बिहार राज्य शैक्षणिक पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (BSEIDC) कडे आहे. सरकारने ३० नोव्हेंबरपर्यंत किरकोळ दुरुस्ती आणि ३१ मार्चपर्यंत नवीन बांधकामे पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले असले तरी, प्रत्यक्षात कामाचा वेग अत्यंत मंद असल्याचे दिसून येत आहे.
दरभंगा, मुझफ्फरपूर आणि छपरा यांसारख्या जिल्ह्यांतील मुख्याध्यापकांनी शाळांच्या धोकादायक स्थितीबाबत अनेक वर्षांपासून अहवाल दिले आहेत. विशेष म्हणजे, काही तक्रारी 2017 पासून प्रलंबित आहेत, ज्यावरून प्रशासकीय यंत्रणेच्या उदासीनतेचा स्पष्ट पुरावा मिळतो.
सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम
शाळांच्या या दुरवस्थेचा थेट परिणाम राज्याच्या मानवी भांडवल विकासावर (Human Capital Development) होत आहे. सुरक्षित शिक्षण मिळत नसल्यामुळे भविष्यातील मनुष्यबळाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शिक्षण मंत्री मिथिलेश तिवारी यांनी प्रशासनाला जबाबदार धरले असले तरी, शिक्षकांचे म्हणणे आहे की अहवाल देऊनही त्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही केली जात नाही. खगडिया येथील एका विद्यार्थ्याच्या दुर्दैवी अपघातानंतर आता सरकारी निधीचा विनियोग कसा होत आहे, यावर जनआक्रोश वाढत आहे.
पुढे काय पाहावे लागेल?
येणाऱ्या काळात 'सेवा संकल्प आणि कायाकल्प' अंतर्गत ३१ मार्चच्या डेडलाईनपर्यंत किती कामे पूर्ण होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. ₹20,000 कोटींचा निधी केवळ दिखाऊ कामांसाठी खर्च होतोय की प्रत्यक्ष दुरुस्तीसाठी, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.