बिहार विधान परिषदेच्या **८** जागांसाठी २३ ऑक्टोबर रोजी मतदान होत असून, ही निवडणूक सत्ताधारी NDA च्या अंतर्गत एकतेची परीक्षा घेणारी ठरणार आहे. या निकालांवरून सरकारची ग्रासरूट पातळीवरील पकड आणि प्रशासकीय स्थैर्य स्पष्ट होणार आहे.
येत्या २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी बिहार विधान परिषदेच्या ८ जागांसाठी मतदान पार पडणार आहे. यामध्ये ४ पदवीधर आणि ४ शिक्षक मतदारसंघांचा समावेश आहे. ही निवडणूक केवळ जागा जिंकण्यापुरती मर्यादित नसून, सत्ताधारी नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (NDA) आघाडीच्या संघटनात्मक ताकदीचा आणि जमिनीवरील पकडीचा एक महत्त्वाचा निकष मानली जात आहे. बिहारमधील राजकीय वातावरणावर लक्ष ठेवणाऱ्यांसाठी हे निकाल आघाडीच्या स्थैर्याचा 'बॅरोमीटर' ठरतील.
राजकीय स्थैर्याचे महत्त्व
राजकीय स्थैर्य हे कोणत्याही राज्याच्या प्रशासकीय वाटचालीसाठी कणा असते. सरकारमधील एकजूट असल्यास धोरणांची अंमलबजावणी, पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांची वेळेत पूर्तता आणि गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण टिकवून ठेवणे सोपे जाते. मात्र, आघाडीमधील अंतर्गत कलह प्रशासकीय निर्णयांमध्ये अडथळे निर्माण करू शकतात, ज्यामुळे विकासाच्या कामांवर परिणाम होण्याची भीती असते.
अंतर्गत मतभेदांची आव्हाने
या निवडणुकीने आघाडीतील समन्वयाचे प्रश्न चव्हाट्यावर आणले आहेत. विशेषतः पाटणा पदवीधर मतदारसंघात अंतर्गत मतभेद उफाळून आले असून, काही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी अधिकृत उमेदवारांव्यतिरिक्त इतर उमेदवारांचा प्रचार केल्याच्या बातम्या आहेत. त्याचप्रमाणे, सारण शिक्षक मतदारसंघात अधिकृत उमेदवाराविरुद्ध बंडखोरी करणाऱ्या नेत्यावर केलेली निलंबनाची कारवाई, तिकीट वाटप आणि स्थानिक महत्त्वाकांक्षांचे व्यवस्थापन करण्यात येत असलेल्या अडचणी दर्शवते.
निकालांकडे सर्वांचे लक्ष
२७ ऑक्टोबरला या निवडणुकांचे निकाल जाहीर होतील. या निकालांमधून आघाडीतील गटबाजी आणि तळागाळातील नेटवर्कची ताकद दिसून येईल. जरी या निवडणुका थेट राज्य सरकारचे अस्तित्व बदलणार नसल्या, तरीही नेतृत्वाची शिस्त आणि बंडाळी रोखण्याची क्षमता तपासण्यासाठी हे निकाल अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. निकालानंतर सरकार हे अंतर्गत वाद कसे हाताळते, यावर राज्याच्या पुढील धोरणात्मक प्रवासाची दिशा ठरेल.