केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि बिहार सरकारने महामार्ग बांधकामासाठी नदीतील गाळ वापरण्याचा ऐतिहासिक करार केला आहे. 'नदी संजीवनी' मोहिमेद्वारे तब्बल 1,000 लाख घनमीटर गाळाचा वापर 43 नॅशनल हायवे प्रोजेक्ट्ससाठी केला जाणार आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि बिहार सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी 'नदी संजीवनी' उपक्रमाचा अधिकृत शुभारंभ केला आहे. 'बिहार जल संसाधन पुनर्संचय आणि गाळ व्यवस्थापन धोरण, २०२६' अंतर्गत, नदीपात्रातील गाळ आता महामार्ग बांधकामासाठी एक कच्चा माल म्हणून वापरला जाणार आहे. या निर्णयामुळे केवळ बांधकामाचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार नाही, तर नदीपात्रातील गाळ काढल्यामुळे पुराचा धोकाही कमी होईल.
योजनेचा आवाका (Scope of Program)
सध्या सुरू असलेल्या १६ राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांसाठी सुमारे २४३ लाख घनमीटर गाळ वापरला जाणार आहे. तसेच, भविष्यातील २७ प्रकल्पांसाठी ८३५ लाख घनमीटर गाळाचा वापर करण्याचे नियोजन आहे. पारंपारिक माती आणि वाळू उत्खननावर होणारा खर्च आणि पर्यावरणाच्या मंजुरीसाठी लागणारा वेळ यामुळे अनेकदा प्रकल्प रखडतात. हे टाळण्यासाठी सरकार आता स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या गाळाला प्राधान्य देणार आहे.
बांधकामाला फायदा की आव्हाने?
बांधकाम कंपन्यांसाठी हा निर्णय गेम-चेंजर ठरू शकतो, कारण महामार्ग प्रकल्पांमध्ये माती आणि भरणीसाठी लागणारा कच्चा माल महाग असतो. जर हा गाळ स्वस्त दरात उपलब्ध झाला, तर कंपन्यांचा खर्च नक्कीच कमी होईल. मात्र, यात काही तांत्रिक आव्हानेही आहेत:
- गुणवत्ता नियंत्रण: नदीतील गाळ थेट वापरता येत नाही. त्याला स्क्रीनिंग, वॉशिंग आणि ब्लेंडिंग प्रक्रियेतून जावे लागेल, जेणेकरून तो NHAI च्या मानकांनुसार (Standards) असेल.
- वेळेचे गणित: ओला गाळ सुकवणे आणि त्यावर प्रक्रिया करणे यामुळे बांधकामाच्या वेगावर परिणाम होऊ शकतो.
आर्थिक परिणाम
सरकारने हा गाळ मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो NHAI च्या प्रकल्पांसाठी फायदेशीर आहे. मात्र, यामुळे जलसंपदा विभागाच्या महसुलात काही प्रमाणात घट होऊ शकते. गुंतवणूकदारांनी आणि कंत्राटदारांनी या प्रक्रियेतील तांत्रिक अंमलबजावणीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, कारण गाळाची गुणवत्ता आणि त्याची प्रक्रिया प्रकल्पाच्या वेळेवर आणि सुरक्षिततेवर परिणाम करू शकते.