केंद्र सरकारने 'भारत जीआय' (Bharat GI) उपक्रमाची सुरुवात केली आहे. या उपक्रमामुळे भौगोलिक संकेतांसह (GI) नोंदणीकृत उत्पादने आता ONDC आणि GeM या सरकारी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होणार आहेत. यामुळे स्थानिक कारागीर आणि उत्पादकांना मोठा बाजारपेठ मिळणार आहे.
पारंपरिक उत्पादनांचे डिजिटायझेशन
केंद्र सरकारने 'भारत जीआय' (Bharat GI) नावाचा एक नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. याचा मुख्य उद्देश भौगोलिक संकेतांसह (Geographical Indication - GI) नोंदणीकृत असलेल्या पारंपरिक भारतीय उत्पादनांना आधुनिक डिजिटल बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हा आहे.
ONDC आणि GeM वर उत्पादने येणार
या उपक्रमांतर्गत, जीआय उत्पादनांचे समूह (GI collectives) आणि अधिकृत उत्पादक यांना ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) आणि गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) यांसारख्या सरकारी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणले जाईल. हे दोन्ही प्लॅटफॉर्म सरकारद्वारे समर्थित असून वाणिज्य सुलभ करतात. या कंपन्या शेअर बाजारात सूचीबद्ध नाहीत.
MSME क्षेत्राला मोठा फायदा
यामुळे देशातील लहान आणि विखुरलेल्या भागांमध्ये काम करणाऱ्या कारागिरांना आणि MSME उद्योगांना मोठी घरगुती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळण्यास मदत होईल. या निर्णयामुळे पारंपरिक हस्तकला, कृषी उत्पादने आणि इतर विशेष वस्तूंचे डिजिटायझेशन होऊन त्यांना सातत्यपूर्ण गुणवत्ता मानके आणि व्यावसायिक व्यवहार्यता मिळण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेत 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ODOP) कार्यक्रमाचाही समावेश करण्यात आला आहे.
पुढील वाटचाल आणि आव्हाने
'भारत जीआय' उपक्रमाचे यश त्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल. हजारो अद्वितीय उत्पादने, ज्यात हस्तकला, खाद्यपदार्थ आणि उत्पादित वस्तूंचा समावेश आहे, त्यांना राष्ट्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी प्रमाणित गुणवत्ता मानके पूर्ण करावी लागतील. हे लॉजिस्टिक्स आणि डिजिटल ऑनबोर्डिंगच्या दृष्टीने एक मोठे आव्हान असेल. तथापि, सरकारचा हा उपक्रम आर्थिक विकासासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधांवर वाढत असलेला भर दर्शवतो.