Adani Enterprises ने **१६.७५ किमी** लांब असलेल्या बेंगळुरू टनेल रोड प्रकल्पासाठी **₹२२,२६७ कोटींची** सर्वात कमी बोली लावली आहे. सरकारचे सुरुवातीचे बजेट **₹१७,६९८ कोटी** होते, ज्यामुळे आता हा वाढलेला खर्च आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
बेंगळुरूच्या हेब्बल ते सिल्क बोर्ड अशा १६.७५ किमी लांबीच्या महत्त्वाकांक्षी टनेल रोड प्रकल्पासमोर आता मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. या प्रकल्पासाठी Adani Enterprises ने ₹२२,२६७ कोटींची सर्वाधिक कमी बोली (L1 Bidder) लावली आहे. विशेष म्हणजे, कर्नाटक सरकारने या प्रकल्पासाठी ₹१७,६९८ कोटींचा अंदाज वर्तवला होता. आता हा मोठा आर्थिक फरक (Gap) भरून काढण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
डी.के. शिवकुमार यांचे समर्थन
कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी उद्योजकांना या प्रकल्पाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे. शहराची वाढती वाहतूक कोंडी लक्षात घेता, हा बोगदा एक दीर्घकालीन उपाय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. एकूण ₹१.५ लाख कोटींच्या पायाभूत सुविधांच्या अजेंड्याचा हा एक महत्त्वाचा भाग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पर्यावरणीय आणि कायदेशीर पेच
प्रकल्पाचा खर्च वाढल्यामुळेच नव्हे, तर पर्यावरणीय कारणांमुळेही हा प्रकल्प वादात सापडला आहे. लालबाग बोटॅनिकल गार्डनसारख्या ऐतिहासिक वारसा स्थळांवर याचा परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. 'कर्नाटक गव्हर्नमेंट पार्क्स (प्रिझर्व्हेशन) (अमेंडमेंट) बिल, २०२६' मुळे ५% पर्यंत संरक्षित वनजमीन प्रकल्पासाठी वापरण्यास परवानगी मिळाली असली, तरी त्यावरून जनतेत रोष आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम
हा प्रकल्प 'बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रान्सफर' (BOOT) मॉडेलवर आधारित आहे, ज्यात राज्य सरकार ४०% 'व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग' (VGF) देणार आहे. वाढीव खर्चामुळे सरकारचा आर्थिक भार किती वाढणार आणि आता सरकार पुढील पाऊल काय उचलणार (निविदा पुन्हा मागवणार की जुन्या बोलीचा स्वीकार करणार), याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.