बांगलादेशमधील गारमेंट इंडस्ट्रीमध्ये कामगारांच्या वाढत्या पगार मागणीमुळे मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. याचा थेट परिणाम **६७०** कारखान्यांवर झाला असून, हे कारखाने सध्या बंद ठेवण्यात आले आहेत. या गोंधळामुळे जागतिक सप्लाय चेन विस्कळीत होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
बांगलादेशातील औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये सध्या अस्थिरतेचे वातावरण आहे. ३ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, ढाका, गाझीपूर, अशुलिया आणि मयमनसिंह यांसारख्या प्रमुख औद्योगिक भागांत ६७० गारमेंट कारखान्यांचे काम ठप्प झाले आहे. कामगार आपल्या मासिक पगारात १२,५०० टकांवरून ३०,००० टकांपर्यंत वाढ करण्याची मागणी करत आहेत. महागाईच्या झळा सोसणाऱ्या कामगारांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने अनेक ठिकाणी संघर्ष पाहायला मिळत आहे.
सरकारची भूमिका आणि कायदा सुव्यवस्था
या वादावर तोडगा काढण्यासाठी बांगलादेश सरकारने १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी ६ सदस्यांचे वेतन मंडळ (Wage Board) स्थापन केले आहे. मात्र, त्यानंतरही निदर्शने सुरूच आहेत. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी निमलष्करी दलांना तैनात करण्यात आले असून, कारखाने आणि शहरांना जोडणारे मार्ग मोकळे करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
जागतिक सप्लाय चेनवर परिणाम
बांगलादेशाच्या एकूण निर्यातीत गारमेंट क्षेत्राचा वाटा ८०% पेक्षा जास्त आहे. H&M, Zara, Gap आणि Primark सारख्या जागतिक दिग्गज रिटेल ब्रँड्सची मोठी मदार याच कारखान्यांवर आहे. उत्पादनातील या खंडामुळे वसंत आणि उन्हाळी हंगामातील साठवणूक विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
भारतासाठी संधी?
ही परिस्थिती भारतासह व्हिएतनाम आणि इंडोनेशियासारख्या देशांसाठी एक संधी ठरू शकते. जागतिक ब्रँड्स आता 'प्लस-वन' सोर्सिंग स्ट्रॅटेजीचा विचार करत आहेत. जर बांगलादेशातील अस्थिरता दीर्घकाळ राहिली, तर आंतरराष्ट्रीय ऑर्डर्स वळवल्या जाऊ शकतात, ज्याचा फायदा भारतीय कापड उद्योगाला मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थात, भारतीय कंपन्यांची उत्पादन क्षमता आणि किंमत यावर हे सर्व अवलंबून असेल.