हैदराबादमध्ये झालेल्या बैठकीत BRICS देशांच्या कामगार संघटनांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) वाढत्या वापराबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी सरकारकडे AI साठी कठोर नियम बनवण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून नोकऱ्या वाचवता येतील आणि मानवांवर आधारित निर्णय घेतले जातील.
हैदराबाद येथे आयोजित 15 व्या BRICS कामगार संघटनांच्या मंचावर (BRICS Trade Union Forum) एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
या बैठकीत BRICS देशांतील कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (Artificial Intelligence - AI) वाढत्या वापरामुळे नोकऱ्यांवर येणाऱ्या संभाव्य धोक्यांवर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी स्पष्ट केले की AI तंत्रज्ञान हे माणसांची जागा घेण्यासाठी नाही, तर त्यांना मदत करण्यासाठी वापरले जावे.
AI चे धोके आणि नियमनाची मागणी
कामगार संघटनांनी AI च्या वापरामुळे कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाण्याची शक्यता आणि स्वयंचलित प्रणालींच्या (Automated Systems) पक्षपाती निर्णयांचा धोका यावर भर दिला. त्यांनी सरकारकडे AI च्या कामाच्या ठिकाणी वापरावर कठोर नियम लागू करण्याची मागणी केली आहे. नोकरभरती, कार्यप्रदर्शन मूल्यांकन (Performance Management) आणि नोकरी समाप्त करण्यासारख्या प्रक्रियांमध्ये स्वयंचलित प्रणालींचा वाढता वापर चिंतेचा विषय असल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे.
मानवी हस्तक्षेपावर भर
या संदर्भात, संघटनांनी AI द्वारे घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाला आव्हान देण्याचा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, केवळ अल्गोरिदमवर आधारित निर्णयांमध्ये मानवी हस्तक्षेप (Human Oversight) आवश्यक आहे. हे जगभरातील कंपन्यांकडून AI चा वापर वाढवण्याच्या ट्रेंडच्या विरोधात आहे, जिथे कार्यक्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
डिजिटल परिवर्तन आणि सामाजिक समानता
AI च्या तात्काळ चिंतेव्यतिरिक्त, या मंचावर डिजिटल परिवर्तनामुळे निर्माण होणाऱ्या व्यापक आव्हानांवरही चर्चा झाली. BRICS राष्ट्रांनी कर्मचाऱ्यांचे पुनर्कौशल्य (Reskilling) आणि डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy) वाढवण्यावर भर द्यावा, जेणेकरून ते ऑटोमेशनमुळे बदलणाऱ्या भूमिकांसाठी तयार होतील, असे या परिषदेत सुचवण्यात आले.
इतर महत्त्वाचे मुद्दे
याव्यतिरिक्त, डेटा गोपनीयता (Data Privacy) आणि तंत्रज्ञानामुळे होणाऱ्या आर्थिक फायद्यांचे न्याय्य वाटप यावरही चर्चा झाली. ऑटोमेशनचे फायदे सामाजिक असमानता वाढवण्यासाठी वापरले जाऊ नयेत, असे मत व्यक्त करण्यात आले.
भविष्यातील परिणाम
या चर्चांचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या शेअर बाजारावर लगेच होणार नसला तरी, हे बदलणारे नियामक वातावरण (Regulatory Environment) भविष्यात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना त्यांचे मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि नवीन तंत्रज्ञान वापरण्याच्या पद्धतींवर प्रभाव टाकू शकते. विशेषतः IT सेवा, उत्पादन (Manufacturing) आणि व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (BPO) सारख्या क्षेत्रांतील गुंतवणूकदारांनी या घडामोडींवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरू शकते.