केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकतीच १३ दिवसांची 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' पूर्ण केली आहे. या दौऱ्यातून भाजपने २०२७ च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर लढण्याचे संकेत दिले असून, उत्तर प्रदेशातील आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षात धोरणात्मक चर्चा सुरू झाली आहे.
पंजाबमध्ये भाजपची मोठी खेळी
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी जालंधर येथे १३ दिवसांच्या 'नशा मुक्त पंजाब यात्रे'चा समारोप केला. या मोहिमेद्वारे भाजपने राज्यातील सर्व ११७ विधानसभा मतदारसंघांत ४,००० किमी प्रवास करून आपली ताकद दाखवून दिली आहे. ३१ डिसेंबर २०२९ पर्यंत पंजाबला नशामुक्त करण्याचे आश्वासन देत पक्षाने थेट जनतेशी संवाद साधला आहे.
मित्रपक्षापासून स्वबळापर्यंतचा प्रवास
पूर्वी शिरोमणी अकाली दलासोबत युतीत असलेला भाजप आता पंजाबमध्ये स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. 'आम आदमी पक्षा'च्या सत्तेला आव्हान देण्यासाठी पक्षाने आता आक्रमक पावले उचलली आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय समीकरणांत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.
पक्षांतर्गत धोरणात्मक संघर्ष
भाजपचा हा 'पंजाब प्लॅन' सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली तिसऱ्यांदा सत्ता मिळवण्यासाठी पक्ष प्रयत्नशील असताना, पंजाबमध्ये इतकी मोठी संसाधने गुंतवल्याने पक्षात अंतर्गत मतभेद समोर येत आहेत. दोन मोठ्या राज्यांतील निवडणुकांचे व्यवस्थापन करणे हे पक्ष नेतृत्वासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.
मार्केटवर काय परिणाम?
जरी ही राजकीय घडामोड थेट शेअर बाजाराशी संबंधित नसली, तरी पंजाब आणि उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यांतील राजकीय स्थित्यंतरं धोरणात्मक निर्णयांवर परिणाम करतात. यामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी 'ईज ऑफ डुइंग बिझनेस' आणि गुंतवणुकीचे वातावरण कशा प्रकारे बदलते, यावर तज्ज्ञांचे बारीक लक्ष आहे.