उत्तर प्रदेशातील आगामी राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपने उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि बी.एल. वर्मा यांच्यासह सर्व ८ विद्यमान खासदारांना डच्चू देण्यात आला आहे.
भारतीय जनता पक्षाने सोमवारी, ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी उत्तर प्रदेशातील ८ राज्यसभा जागांसाठी आपल्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली. २५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुदत संपणाऱ्या विद्यमान ८ खासदारांपैकी एकालाही पुन्हा संधी न देण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे. यामध्ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि बी.एल. वर्मा यांचाही समावेश असल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
तळागाळातील नेत्यांना प्राधान्य
यावेळी पक्षाने राष्ट्रीय स्तरावरील बड्या नेत्यांऐवजी प्रादेशिक आणि तळागाळातील कार्यकर्त्यांना संधी दिली आहे. नवीन उमेदवारांमध्ये धर्मपाल सिंग, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियांका सिंग रावत, राम प्रताप सिंग चौहान आणि श्रुती गंगवार यांचा समावेश आहे. लोधी, पाल आणि कुर्मी यांसारख्या विविध जातींच्या प्रतिनिधींना स्थान देऊन, २०२७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने आपली सोशल इंजिनिअरिंगची खेळी सुरू केली आहे.
केंद्रीय मंत्रिपदावर प्रश्नचिन्ह
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि बी.एल. वर्मा यांचे नाव यादीतून वगळल्यामुळे त्यांच्या मंत्रिपदाच्या भविष्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. भारतीय संसदीय नियमांनुसार, मंत्रिपदावर कायम राहण्यासाठी मंत्र्याने लोकसभा किंवा राज्यसभेचा सदस्य असणे अनिवार्य आहे. सदस्यत्व संपल्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत पुन्हा निवडून येणे आवश्यक असल्याने, या दोन्ही नेत्यांसाठी आता पर्यायी मार्ग शोधावा लागणार आहे.
२०२७ साठी भाजपने आखला प्लॅन
हा फेरबदल म्हणजे भाजपच्या उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा एक भाग मानला जात आहे. वरिष्ठ नेत्यांच्या जागी स्थानिक संघटकांना संधी देऊन, पक्ष स्थानिक पातळीवर आपले पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. येत्या १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या मतदानानंतर आता पक्षाच्या अंतर्गत रचनेत आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात काय बदल होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.